'हमारा संविधान हमारा सम्मान' का तीसरा क्षेत्रीय आयोजन गुवाहाटी में होगा, कानून मंत्री और CM होंगे शामिल

New Delhi : गुवाहाटी भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करने (दिशा) योजना के तहत आयोजित साल भर चलने वाले 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान के तीसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम, जो भारतीय संविधान को अपनाने की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है, 19 नवंबर को आईआईटी गुवाहाटी ऑडिटोरियम में होगा। इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण गतिविधियों की श्रृंखला होगी, जिसकी शुरुआत संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों को सम्मानित करने के लिए पौधे लगाने से होगी, जिन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह इशारा भारतीय गणराज्य के ऐतिहासिक निर्माण में उनके योगदान को उजागर करेगा।

इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण संविधान कट्टा पत्रिका का विमोचन होगा, जिसमें 75 कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी जो रोजमर्रा के जीवन में संविधान के महत्व को दर्शाती हैं, साथ ही टेली लॉ और न्याय बंधु कानूनी सहायता कार्यक्रमों में हितधारकों और प्रतिभागियों के प्रत्यक्ष अनुभव भी शामिल होंगे। इसके अलावा, एक विशेष कॉमिक बुक जारी की जाएगी, जिसमें 10 लाभार्थियों की वास्तविक जीवन की कहानियां बताई जाएंगी, जिन्होंने इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की है, जो एक आकर्षक प्रारूप में प्रस्तुत की गई है।

इस कार्यक्रम में आठ पॉडकास्ट भी जारी किए जाएंगे, जो टेली लॉ और न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई शामिल होंगे, जो मुख्य अतिथि के रूप में काम करेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 1,400 प्रतिभागियों के व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें न्यायाधीश, कानूनी पेशेवर, सरकारी अधिकारी, कानून के छात्र और सामुदायिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, साथ ही पूरे क्षेत्र के हितधारकों की अतिरिक्त आभासी भागीदारी भी होगी। गुवाहाटी में यह क्षेत्रीय कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान का एक हिस्सा है, जिसे इस वर्ष की शुरुआत में भारत के उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली के डॉ. बीआर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में लॉन्च किया था। अभियान का उद्देश्य संविधान की समझ को बढ़ावा देना और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें सभी के लिए न्याय तक पहुंच पर विशेष ध्यान दिया गया है। बीकानेर (मार्च 2024) और प्रयागराज (जुलाई 2024) में पिछले क्षेत्रीय कार्यक्रमों में पहले ही महत्वपूर्ण भागीदारी देखी जा चुकी है। (एएनआई)