शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 January को सुनवाई करेगा

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 7 जनवरी, 2026 तय की है । न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले को जनवरी में स्थगित कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुए वकील ने इस आधार पर स्थगन की मांग की थी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनकी ओर से बहस करेंगे।

शाह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने एनआईए के स्थगन अनुरोध पर आपत्ति जताई और कहा कि मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि, पीठ ने मामले की सुनवाई 7 जनवरी को तय करते हुए स्पष्ट कर दिया कि एनआईए को आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। "प्रतिवादी (एनआईए) को अंतिम अवसर दिया जाता है। यह अवसर 7 जनवरी को मिलेगा। हम कहेंगे कि आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा," पीठ ने कहा।

शाह ने कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश के खिलाफ अपील दायर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

4 सितंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को इस मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका पर जवाब मांगने के लिए एनआईए को नोटिस जारी किया। इस संभावना को देखते हुए कि शाह इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियां कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है, उच्च न्यायालय ने इस मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

एनआईए ने शाह को 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया था। 2017 में, एनआईए ने 12 लोगों के खिलाफ पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया था।