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स्कूल असेंबली में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Kavita2
6 Oct 2026 12:03 PM IST
स्कूल असेंबली में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें देशभर के स्कूलों में सुबह की असेंबली के दौरान संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने संक्षिप्त आदेश देते हुए कहा, “खारिज किया जाता है।” इसके साथ ही याचिका पर आगे विचार करने की मांग समाप्त हो गई।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत के सामने कहा कि याचिका का उद्देश्य स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा या असेंबली के दौरान संविधान की प्रस्तावना का नियमित पाठ कराना था। याचिका में इसे छात्रों के बीच संवैधानिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से जोड़ा गया था।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और किसी भी तरह का बाध्यकारी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत की ओर से विस्तृत टिप्पणी नहीं की गई और याचिका को सीधे खारिज कर दिया गया।

स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना के पाठ को लेकर समय-समय पर अलग-अलग राज्यों और संस्थानों में चर्चा होती रही है। प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और मूल्यों को सामने रखती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे सिद्धांतों का उल्लेख है। इसी कारण कई शिक्षाविद और सामाजिक संगठन इसे छात्रों को संविधान से परिचित कराने का प्रभावी माध्यम मानते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से भी इसी आधार पर मांग रखी गई थी कि सुबह की असेंबली में प्रस्तावना का पाठ कराया जाए, ताकि छात्रों में संविधान के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित हो सके। लेकिन अदालत ने इस मुद्दे को न्यायिक निर्देश के जरिए लागू करने से परहेज किया।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शिक्षा नीति और स्कूल प्रशासन से जुड़े मामलों में न्यायिक दखल की सीमा को भी रेखांकित करता है। आमतौर पर स्कूलों के दैनिक संचालन, पाठ्यक्रम और असेंबली से जुड़े विषय केंद्र और राज्य सरकारों, शिक्षा बोर्डों तथा संबंधित संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

ऐसे में अदालत ने इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तावना के पाठ का मुद्दा अब भी नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर ही तय किया जा सकता है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने यह बताने की कोशिश की कि प्रस्तावना का सामूहिक पाठ छात्रों के लिए नागरिक शिक्षा का हिस्सा बन सकता है। उनका तर्क था कि इससे कम उम्र से ही बच्चों को संविधान के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जा सकेगा।

इसके बावजूद पीठ ने याचिका को स्वीकार नहीं किया। आदेश संक्षिप्त रहा और अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कोई विस्तृत दिशा-निर्देश नहीं दिया।

संविधान की प्रस्तावना को भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना का संक्षिप्त स्वरूप माना जाता है। इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के उद्देश्यों का उल्लेख है।

यही वजह है कि कई विद्यालयों और शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रस्तावना का पाठ पहले से कराया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विशेष अवसरों, संविधान दिवस या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान पढ़ा जाता है। लेकिन इसे सभी स्कूलों में रोज सुबह अनिवार्य करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति नहीं दी।

इस फैसले के बाद अब यह मुद्दा सरकारों और शिक्षा विभागों के स्तर पर ही आगे बढ़ सकता है। यदि कोई राज्य सरकार या शिक्षा बोर्ड चाहे तो अपने स्तर पर इस तरह की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल देशव्यापी अनिवार्यता का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

यह मामला इस बात को लेकर भी अहम है कि न्यायपालिका किस हद तक शिक्षा संबंधी नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप करे। अदालत अक्सर ऐसे मामलों में यह देखती है कि क्या किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या फिर मामला मुख्य रूप से नीति निर्धारण से जुड़ा है।

इस याचिका में अदालत ने किसी संवैधानिक उल्लंघन या तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं मानी और इसे खारिज कर दिया।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल असेंबली में प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य करने की मांग को न्यायिक स्तर पर राहत नहीं मिली है। हालांकि संविधान और नागरिक मूल्यों की शिक्षा को लेकर बहस आगे भी जारी रह सकती है।

इस फैसले का सीधा अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में हर दिन सुबह प्रस्तावना पढ़ने का आदेश जारी नहीं किया है। अब यदि ऐसी कोई व्यवस्था लागू की जानी है, तो वह संबंधित सरकार, शिक्षा विभाग, बोर्ड या स्कूल प्रशासन के स्तर पर तय की जाएगी।

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