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SC ने CJI पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने से किया इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया , जिन्होंने हाल ही में 6 अक्टूबर को सीजेआई के नेतृत्व वाली बेंच पर जूता फेंककर भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमला करने का प्रयास किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने तर्क दिया कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं इस घटना को नजरअंदाज कर दिया है, तो हमलावर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से उनका और अधिक महिमामंडन होगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "इस (कार्रवाई शुरू करने से) उनकी ( राकेश किशोर की) महिमा और बढ़ेगी। इस तरह के लोगों का सिस्टम में कोई हित नहीं है। किसी व्यक्ति को अनुचित महत्व देने से केवल... हमें, बार और बेंच दोनों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के बड़े मुद्दे के बारे में सोचना चाहिए।" हालाँकि, न्यायालय ने सोशल मीडिया प्रकाशनों और जूता फेंकने की घटना के महिमामंडन तथा अन्य ऐसे अपमानजनक कृत्यों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं।
शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वकील राकेश किशोर के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी , जिन्होंने सीजेआई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।
सुनवाई के दौरान, एससीबीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने न्यायालय से किशोर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने का जोरदार आग्रह किया।
सिंह ने दलील दी कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें जाने देने के बाद, हमने सोचा था कि मामला शांत हो गया है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में इस मामले को महिमामंडित किया गया है, हम इसे यूँ ही नहीं छोड़ सकते, सिंह ने आगे कहा।
सिंह ने कहा, "भले ही मुख्य न्यायाधीश ने आगे न बढ़ने का फैसला किया हो। हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। आज मज़ाक बनाए जा रहे हैं। संस्था पर मज़ाक बनाए जा रहे हैं। यह नहीं चल सकता। जिस तरह से इस चीज़ का महिमामंडन किया गया है, उससे संस्था की बदनामी और अनादर होगा।"
हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत का मानना था कि ऐसे व्यक्ति केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और उन्हें अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के अलावा उसका क्या इरादा है? उसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? इस घटना के कारण उसे महत्व मिल रहा है। आइए, बार और बेंच दोनों इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के बड़े मुद्दे पर विचार करें।"
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि यद्यपि ऐसा आचरण न्यायालय की अवमानना अधिनियम के दायरे में आता है, लेकिन संबंधित न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया गया विवेक निर्णायक होता है।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "आप सही कह रहे हैं कि यह संस्था का प्रश्न है। ये भी न्यायालय की अवमानना अधिनियम की योजना का हिस्सा हैं। जूता फेंकना, अदालत कक्ष में नारे लगाना अवमानना है। ऐसे मामलों में इसे आरोप पर छोड़ दिया जाता है। इस मामले में, मुख्य न्यायाधीश अपनी शानदार उदारता में अनदेखी करना चुनते हैं। क्या आपराधिक अवमानना के लिए सहमति देना किसी अन्य पीठ या यहां तक कि महान्यायवादी के अधिकार क्षेत्र में है? जब संबंधित न्यायाधीश ने खुद इसे छोड़ दिया है... हम तर्क के दूसरे अंग के बारे में सचेत हैं कि ऐसी घटनाओं के महिमामंडन के संबंध में दिशानिर्देश... हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह मामला लंबित रहे ताकि ऐसे मामलों के प्रकाशन के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जा सकें।"
हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि इस संबंध में कार्रवाई ज़रूरी है। सिंह ने ज़ोर देकर कहा, "इसे जाने देना मुख्य न्यायाधीश का फ़ैसला है। एक संस्था के तौर पर हम इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।"
हालांकि, न्यायमूर्ति बागची ने जवाब दिया, "यह अवमानना का अंत था जब सीजेआई ने इसे छोड़ देने का फैसला किया।"
सिंह ने तर्क दिया, "इसके बाद वह क्या कर रहे हैं, अपने कृत्य का महिमामंडन कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें जाने देते समय इस बारे में नहीं सोचा। ऐसे कितने पोस्ट हैं, जिनमें वह कह रहे हैं कि वह इसे फिर से करेंगे, मानो भगवान उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहे हों। यह उस भगवान का अपमान है, जिसका वह महिमामंडन करना चाहते हैं।"
हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि, "जहां तक महिमामंडन का सवाल है, ऐसे व्यक्ति को अनुचित महत्व देने से उसकी महिमा और बढ़ेगी। ऐसे लोगों का व्यवस्था में कोई हित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अनुचित महत्व देकर, हम मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिखाई गई उदारता के प्रति विचारशील नहीं होंगे।"
सिंह ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नरमी ने किशोर का हौसला बढ़ा दिया है। सिंह ने कहा, "मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें जाने देने से उनका हौसला बढ़ गया है और वे कह रहे हैं कि वे ऐसा बार-बार करेंगे।"
हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सोशल मीडिया पर और अधिक मुकदमेबाजी और ट्रोलिंग को बढ़ावा मिलेगा।
पीठ ने कहा, "किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सोशल मीडिया पर और अधिक मुकदमे और ट्रोलिंग की स्थिति पैदा हो सकती है। हम सॉलिसिटर जनरल से भी अनुरोध करेंगे कि वे इस बारे में सहायता करें कि किस प्रकार का दंडात्मक उपाय उपयुक्त हो सकता है।"
भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी घटनाएं आमतौर पर कम समय तक चलती हैं और स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती हैं।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "दूसरा पहलू उनकी शेल्फ लाइफ है। जैसे-जैसे घटना पुरानी होती जाएगी, यह स्तब्ध रह जाएगा। संभवतः उन्हें नोटिस जारी करने (उनका जवाब मांगने) से उनके सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। वह सिस्टम के हीरो या पीड़ित की भूमिका निभाने लगेंगे। यह स्वाभाविक मौत मरने के लिए बाध्य है। यह विशुद्ध रूप से व्यावसायिक लाभ है - जब तक चैनलों को पता है कि यह लाभदायक है, वे इसे प्रकाशित करेंगे। वह एक उत्पाद हैं।"
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल से सहमति जताते हुए कहा कि यह घटना स्वाभाविक रूप से मृत्यु के लिए बाध्य है। न्यायमूर्ति कांत ने यह कहते हुए सुनवाई समाप्त की कि न्यायालय सोशल मीडिया प्रकाशनों और ऐसी घटनाओं के महिमामंडन के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए मामले को लंबित रखेगा।
न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, "हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि हम दिशानिर्देश जारी करने के उद्देश्य से मामले को लंबित रखेंगे। बस दो-तीन जूनियर्स को सोशल मीडिया पर चल रही सभी प्रकार की सामग्री को एकत्रित करने के लिए कहें। रिट याचिकाएँ दायर न करें; अगर आप उनके ख़िलाफ़ याचिकाएँ दायर करते रहेंगे तो उनमें और आपमें क्या अंतर है? पर्याप्त साहस दिखाएँ।"
मामले को आगे विचार के लिए भेज दिया गया है।
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