सुप्रीम कोर्ट ने RCom बैंक धोखाधड़ी जांच में ED-CBI से जवाब मांगा

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनिल अंबानी समूह से जुड़े लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अनिल अंबानी और अनिल अंबानी समूह को अपना प्रतिवाद दाखिल करने का अंतिम अवसर भी दिया। न्यायालय ने गौर किया कि प्रतिवादियों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

न्यायालय ने टिप्पणी की, "न्याय के हित में, अवसर चूक जाने के कारण, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को अमुक तिथि को उपस्थित होने और अपना प्रतिवाद दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। रजिस्ट्री को उक्त प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाए।"

यह जनहित याचिका पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने सरकारी और बैंकिंग अधिकारियों की कथित मिलीभगत से कई समूह कंपनियों को दिवालिया घोषित करके सार्वजनिक धन का गबन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसने पहले इस मामले में नोटिस जारी किया था, जांच एजेंसियों को अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, और यदि जांच अभी भी अधूरी है तो उन्हें सीलबंद लिफाफे में ऐसा करने की अनुमति दी।

जनहित याचिका के याचिकाकर्ता, पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि अनिल अंबानी ने सरकार और बैंक अधिकारियों के मौन समर्थन से अपनी कई कंपनियों को दिवालिया घोषित करके लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की हेराफेरी की है।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि कंपनियों द्वारा लिए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ कर दिए गए थे, और आरोप है कि फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से धन का गबन किया गया था।

भूषण ने आगे कहा कि कार्यवाही को मीडिया में व्यापक कवरेज मिली थी और उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादी मामले से भलीभांति परिचित थे और इस पर बारीकी से नजर रख रहे थे।

भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि वे अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पाया गया कि धनराशि का दुरुपयोग उसके निर्धारित उद्देश्य से किया गया था। ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर, एसबीआई ने सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराई थी।

दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने प्रतिवादियों को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया।