सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को CAQM की सिफारिशें लागू करने का निर्देश दिया

New Delhi, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सिफारिशों को लागू करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण और विद्युत मंत्रालय को नवीनतम सीएक्यूएम (CAQM) सिफारिशों के आधार पर दिल्ली-एनसीआर से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस प्रस्ताव में ऐसे उद्योगों की पहचान और व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन स्रोतों का उल्लेख होना चाहिए।

न्यायालय ने पड़ोसी राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को कोयला आधारित उद्योगों सहित हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचनाएं जारी करने का आदेश दिया। इन सूचनाओं को न्यायालय के अधिकार के तहत जारी माना जाएगा और राज्यों की संबंधित कार्य योजनाओं में इनका विस्तृत विवरण होना अनिवार्य है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, अंतिम निर्णय लंबित रहने तक हरियाणा, दिल्ली और अन्य संबंधित अधिकारियों को इन उद्योगों की व्यवहार्यता, रसद, स्थान और संचालन पद्धतियों की जांच करने के लिए कहा गया।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने सीएक्यूएम की ओर से पेश हुई एएसजी ऐश्वर्या भाटी द्वारा दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों के संबंध में प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान दिया। न्यायालय ने याद दिलाया कि उसने अपने पूर्व आदेश में सीएक्यूएम को एक्यूआई संकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ विकसित करने का निर्देश दिया था।

यह सुनवाई राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्यों में हवा की गुणवत्ता को लेकर जारी चिंताओं के बीच हो रही है।

फरवरी में, विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के प्रदूषण आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और शहर के हरे-भरे और खुले क्षेत्रों में छह नए AQI निगरानी केंद्र स्थापित करने के भाजपा सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का इरादा दिल्ली की हवा को साफ करना नहीं था, बल्कि निगरानी तंत्र को हरित क्षेत्रों में स्थानांतरित करके AQI रीडिंग को कृत्रिम रूप से कम करना था, जिससे ठोस प्रदूषण-विरोधी उपाय किए बिना सुधार का झूठा आभास पैदा हो सके।" (ANI)