"बैठक फलदायी रही": 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' प्रस्ताव पर जेपीसी बैठक पर BJP सांसद भर्तुहरि महताब

New Delhi नई दिल्ली : भाजपा सांसद भर्तुहरि महताब ने कहा कि 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उनका अनुभव 'फलदायी' रहा। महताब ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और भारत के अटॉर्नी जनरल ने पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया। "आज की बैठक फलदायी रही और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और भारत के अटॉर्नी जनरल ने पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया...", भर्तुहरि महताब ने मंगलवार को कहा।

इससे पहले, लोकसभा ने मंगलवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर जेपीसी के कार्यकाल को मानसून सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विधेयक ('संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024') पर रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया था। विचाराधीन विधेयकों में संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल हैं। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मंगलवार दोपहर 3 बजे बैठक हुई।

बैठक के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल ने जे.पी.सी. के समक्ष अपना पक्ष रखा। सबसे पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल से मिलेंगे, जो वर्तमान में दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) के अध्यक्ष हैं।

इसके बाद वे भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के साथ चर्चा करेंगे। समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को होगी, जिसमें दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बातचीत होगी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता अपने विचार साझा करेंगे, इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान के साथ चर्चा होगी। (ए.एन.आई.)