एल-जी ने रिटायरमेंट पर पुलिसकर्मियों के लिए मानद रैंक को मंज़ूरी दी।

Delhi दिल्ली : एक ऑफिशियल बयान के अनुसार, लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नॉन-गजेटेड रैंक के कर्मचारियों को सर्विस से रिटायर होने पर मानद रैंक देने की मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, इसमें कहा गया है कि उन्हें मानद रैंक का कोई फाइनेंशियल फायदा, जिसमें पेंशन भी शामिल है, नहीं मिलेगा। इस कदम से 88,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस कर्मियों को फायदा होगा।

यह कदम तब उठाया गया है जब मई में गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स के कर्मियों को, कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर के पद तक, उनके रिटायरमेंट के दिन, बिना किसी फाइनेंशियल या पेंशन लाभ के, मानद रैंक (उनकी मौजूदा पोस्ट से ऊपर) दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने L-G से मंज़ूरी के लिए इसी तरह का प्रस्ताव भेजा था। इन नॉन-गजेटेड रैंक के जो कर्मचारी अपनी मौजूदा रैंक पर दो साल पूरे कर चुके हैं, पिछले पांच सालों से उनकी सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (APAR) अच्छी है और सर्विस के दौरान उन्हें कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली है, वे इसके लिए एलिजिबल होंगे।

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि रिटायरमेंट के समय सब-इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर की मानद रैंक दी जाएगी, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) को सब-इंस्पेक्टर की रैंक, हेड कांस्टेबल को ASI की और कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल की रैंक मिलेगी। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि रिटायर होने वाले कर्मियों को मानद रैंक देने से उनकी लंबी और समर्पित सेवा को औपचारिक पहचान मिलती है, सेवारत और रिटायर होने वाले कर्मियों का मनोबल बढ़ता है, और फोर्स के अंदर सम्मान, अनुशासन और गर्व को बढ़ावा मिलता है।