ED की अपील पर आज फैसला नहीं, नेशनल हेराल्ड केस में हाई कोर्ट की सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉजलिस्ट के अनुसार, जस्टिस रविंदर डुडेजा की सिंगल-जज बेंच राउज़ एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दायर उसकी अभियोजन शिकायत को खारिज कर दिया था।

इससे पहले, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) विशाल गोगने ने ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि यह कानूनन मान्य नहीं है।

सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए, कोर्ट ने हालांकि यह साफ किया कि ED कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। गांधी परिवार के अलावा, ED ने कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को इस मामले में प्रस्तावित आरोपी बनाया था।

यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करने के लिए साजिश रची। यह सब यंग इंडियन नाम की कंपनी के माध्यम से 50 लाख रुपये की मामूली रकम देकर किया गया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी बहुसंख्यक शेयरधारक हैं।

ED ने तर्क दिया था कि यह मामला एक "गंभीर आर्थिक अपराध" है और आरोप लगाया था कि AJL की संपत्तियों को मामूली रकम पर हड़पने के लिए यंग इंडियन बनाने की साजिश रची गई थी, जिसका मुख्य मकसद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को फायदा पहुंचाना था।

इसने यह भी दावा किया था कि कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता "फर्जी लेनदेन" में शामिल थे, जिसमें जाली किराए की रसीदों के आधार पर धोखाधड़ी वाले अग्रिम किराए का भुगतान शामिल था। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है, और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को "वास्तव में अजीब" और "अभूतपूर्व" बताया है।

नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद 2012 में तब सामने आया जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेताओं ने AJL का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया है।