- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- रेस्तरां के बिल में...
दिल्ली-एनसीआर
रेस्तरां के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज का खेल नहीं चलेगा, हाईकोर्ट ने साफ किया नियम
Ratna Netam
19 Nov 2026 3:26 PM IST

x
ग्राहकों को राहत
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्तरां में ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने के मामले में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। अदालत ने गुरुवार को साफ किया कि भोजन के बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज जोड़ने पर लगी रोक के खिलाफ रेस्तरां संगठनों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने रेस्तरां संगठनों की अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन पहले के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। इसका सीधा अर्थ है कि होटल और रेस्तरां ग्राहकों की सहमति के बिना उनके बिल में सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ सकते।दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्टीकरण दिया। अदालत ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई की। दोनों संगठनों ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अनिवार्य सर्विस चार्ज की वसूली को गैरकानूनी माना गया था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि पहले के स्पष्ट आदेश के बावजूद कुछ रेस्तरां ग्राहकों से सर्विस चार्ज की अनिवार्य वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभर से उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ रेस्तरां लंबित अपीलों का हवाला देकर भी सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं।इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने रेस्तरां संगठनों के पक्ष में किसी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। खंडपीठ ने सरकार की ओर से रखी गई जानकारी पर कहा कि कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों का काम है। अदालत के मुताबिक, जब पहले के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है, तो उसके अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण की है।दरअसल, सर्विस चार्ज को लेकर लंबे समय से होटल और रेस्तरां संचालकों तथा उपभोक्ताओं के बीच विवाद चल रहा है। कई रेस्तरां ग्राहकों के भोजन के बिल में पांच से बीस प्रतिशत तक अतिरिक्त सर्विस चार्ज जोड़ते रहे हैं। कुछ मामलों में ग्राहक इस राशि का भुगतान नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि यह रेस्तरां की निर्धारित नीति का हिस्सा है।
उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने चार जुलाई 2022 को दिशानिर्देश जारी किए थे। इनमें स्पष्ट किया गया था कि कोई भी होटल या रेस्तरां भोजन के बिल में सर्विस चार्ज स्वतः या डिफॉल्ट रूप से नहीं जोड़ सकता। इसके अलावा ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और भुगतान न करने के आधार पर उन्हें सेवा देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता।इन दिशानिर्देशों को रेस्तरां संगठनों ने अदालत में चुनौती दी थी। संगठनों का कहना था कि सर्विस चार्ज लंबे समय से होटल और रेस्तरां उद्योग की व्यवस्था का हिस्सा रहा है। उनके अनुसार, इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के कल्याण और पारिश्रमिक से संबंधित व्यवस्थाओं में किया जाता है।रेस्तरां संगठनों ने यह भी तर्क दिया कि यदि ग्राहकों को मेन्यू या रेस्तरां परिसर में सर्विस चार्ज के बारे में पहले ही स्पष्ट जानकारी दे दी जाती है, तो इसे अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं माना जाना चाहिए। संगठनों ने कीमत निर्धारण और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से जुड़े कानूनी सवाल भी उठाए हैं।
हालांकि, 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने रेस्तरां संगठनों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा था कि सर्विस चार्ज और टिप ग्राहक की इच्छा पर निर्भर हैं। ग्राहकों से इनका अनिवार्य भुगतान करवाना उपभोक्ता अधिकारों के विपरीत है।अदालत ने यह भी कहा था कि कुछ ग्राहकों को सर्विस चार्ज और सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता। इसके कारण वे यह समझ सकते हैं कि सर्विस चार्ज भी किसी सरकारी कर की तरह अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं की इस भ्रम की स्थिति को भी महत्वपूर्ण माना था।एकल पीठ ने दोनों रेस्तरां संगठनों की याचिकाएं खारिज करते हुए प्रत्येक पर एक लाख रुपये की लागत भी लगाई थी। यह राशि उपभोक्ता कल्याण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में जमा करने का निर्देश दिया गया था।गुरुवार की सुनवाई में खंडपीठ ने रेस्तरां संचालकों से यह सवाल भी किया कि यदि वे खाने की कीमत तय कर सकते हैं, तो सेवा से जुड़ी लागत को अलग से अनिवार्य रूप में क्यों वसूलना चाहते हैं। रेस्तरां संगठनों की ओर से बताया गया कि सर्विस चार्ज को भोजन की कीमत से अलग रखने का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए योगदान सुनिश्चित करना है।
अदालत ने इस तर्क पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत में ग्राहकों पर निश्चित प्रतिशत की टिप देने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। वहीं, केंद्र सरकार ने जोर दिया कि उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूलने के मामलों में पहले के आदेश का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।इस फैसले का असर देशभर के होटल और रेस्तरां में भोजन करने वाले ग्राहकों पर पड़ता है। अब भी ग्राहक अपनी इच्छा से अच्छी सेवा मिलने पर टिप या स्वैच्छिक योगदान दे सकते हैं। लेकिन रेस्तरां किसी निश्चित राशि या प्रतिशत को अनिवार्य बताकर भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते।यदि किसी ग्राहक के बिल में बिना उसकी सहमति के सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है, तो वह रेस्तरां से इसे हटाने की मांग कर सकता है। शिकायत का समाधान नहीं होने पर ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या संबंधित उपभोक्ता प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
Next Story





