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राहुल गांधी की आलोचना पर भड़की कांग्रेस, संसद को लेकर उठाए सवाल

Ratna Netam
19 Nov 2026 2:45 PM IST
राहुल गांधी की आलोचना पर भड़की कांग्रेस, संसद को लेकर उठाए सवाल
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वेणुगोपाल ने केंद्र को घेरा
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। देश में लोकतंत्र और संसद की भूमिका को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना किए जाने पर पलटवार किया है। वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि संसद जैसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था को दरकिनार किया जा रहा है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच यह विवाद संसदीय कामकाज, विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को लेकर सामने आया है। वेणुगोपाल का कहना है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसद के भीतर खुली बहस, सरकार की जवाबदेही और विपक्ष की आवाज को महत्व देना भी आवश्यक है।दरअसल, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर संसद की कार्यवाही बाधित करने तथा लोकतांत्रिक चर्चा के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया था। रिजिजू ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और विदेशों में भारतीय लोकतंत्र को लेकर उनकी टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक, विपक्ष को संसद में चर्चा और बहस के अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए।
संसद की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का तर्क है कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च विधायी मंच है, जहां देश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्ष के सवालों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को पर्याप्त महत्व नहीं देने का आरोप लगाया है।वेणुगोपाल इससे पहले भी संसद के कामकाज को लेकर सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार से सवाल पूछना और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।कांग्रेस नेता ने अपनी हालिया टिप्पणियों में कहा है कि उनकी पार्टी का संघर्ष केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने से भी जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप कांग्रेस का राजनीतिक पक्ष हैं।
राहुल गांधी को लेकर किरेन रिजिजू ने की थी आलोचना
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के संसदीय आचरण पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष संसद में चर्चा करने के बजाय हंगामा करता है और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को बाधित करता है।रिजिजू ने राहुल गांधी को संसद की कार्यवाही अधिक गंभीरता से लेने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों को बहस और चर्चा के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।केंद्रीय मंत्री का तर्क है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले और जनहित से संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके।रिजिजू ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय लोकतंत्र के संबंध में दिए गए बयानों की भी आलोचना की थी। उनका आरोप है कि कांग्रेस विदेशों में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देती है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर वेणुगोपाल ने जताई चिंता
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का मुख्य संघर्ष केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है।वेणुगोपाल के अनुसार, संसद, चुनाव आयोग और केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रही है।कांग्रेस नेता ने चुनावी प्रक्रियाओं और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना जरूरी है।हालांकि, भाजपा और केंद्र सरकार कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज करती रही हैं। भाजपा का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बार-बार सवाल उठाना उचित नहीं है और विपक्ष को अपने राजनीतिक मतभेद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उठाने चाहिए।
संसद की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद
संसद के कामकाज को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की मांग के बावजूद उसे पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता।वहीं, सरकार का कहना है कि विपक्ष की ओर से बार-बार किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन और हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही प्रभावित होती है।अगस्त 2026 में संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। इस बैठक में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग प्राप्त करना था।हालांकि, दोनों पक्षों के बीच कुछ विधायी प्रस्तावों और संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर मतभेद बने रहे।संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की जिम्मेदारी विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और निर्णयों के प्रति जवाबदेह रहने की होती है। वहीं, विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है और जनता से जुड़े सवाल उठाता है।
लोकतंत्र के मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज
राहुल गांधी ने भी हाल में केंद्र सरकार की कार्यशैली और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। हैदराबाद में 14 नवंबर को आयोजित भारत समिट के दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर हुई है।दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और देश की चुनावी व्यवस्था पर लगातार अविश्वास व्यक्त करना उचित नहीं है।केसी वेणुगोपाल और किरेन रिजिजू के बीच इस राजनीतिक मतभेद ने एक बार फिर संसद की भूमिका, विपक्ष के अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर चर्चा को सामने ला दिया है।आने वाले संसदीय सत्रों में सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग तथा राजनीतिक मतभेदों के समाधान की दिशा महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल दोनों दल अपने-अपने तर्कों के जरिए लोकतंत्र और संसदीय जवाबदेही को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं।
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