दिल्ली HC ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में अवैध वध के मामले में अवमानना ​​याचिका पर MCD से जवाब मांगा

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम और अन्य नागरिक प्राधिकरणों को गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने 2018 के निर्देशों का पालन न करने के आरोप वाली अवमानना ​​याचिका पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि जवाब असंतोषजनक पाए गए तो अवमानना ​​की कार्यवाही की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीरों की जांच की और सवाल उठाया कि क्या 24 सितंबर, 2018 के उस आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है जिसमें क्षेत्र में पक्षियों के वध पर रोक लगाई गई थी। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "कृपया सुनिश्चित करें कि ऐसा किया जाए। यह भयावह है।" अदालत पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अदालत द्वारा पहले लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद मुर्गियों और अन्य पक्षियों का अवैध वध बिना किसी रोक-टोक के जारी है।

सुनवाई के दौरान, मौलेखी ने यह साबित करने के लिए तस्वीरें प्रस्तुत कीं कि अदालत द्वारा जारी निर्देशों का जमीनी स्तर पर उल्लंघन किया जा रहा था।

नगर निगम की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता तुषार सन्नू ने बताया कि एमसीडी ने दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है और अदालत को आश्वासन दिया कि बिना लाइसेंस के या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालित होने वाले किसी भी बूचड़खाने के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद, पीठ ने सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें 2018 के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख हो।

24 सितंबर, 2018 के अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण उल्लंघन और वैधानिक अधिकारियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को लागू करने में विफलता का गंभीर संज्ञान लिया था। इसने क्षेत्र में पक्षियों के वध पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया था और केवल जीवित पक्षियों की बिक्री की अनुमति दी थी, जब तक कि कानूनी रूप से मान्य और पर्यावरण के अनुकूल बाजार स्थापित नहीं हो जाता।