Delhi High Court ने मदनपुर डबास कॉलोनी में जलभराव पर रिपोर्ट मांगी

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मदन पुर डबास गांव के अंतर्गत शर्मा कॉलोनी में जलभराव को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली सरकार और अन्य एजेंसियों से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने क्षेत्र में जलभराव को स्थायी रूप से रोकने के लिए सफाई, गाद हटाने और निर्देश देने की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार, एमसीडी और डीडीए से जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने मोहम्मद आसिफ इकबाल द्वारा दायर याचिका पर रिपोर्ट मांगी है। आसिफ इकबाल ने अधिवक्ता शिव तिवारी के माध्यम से याचिका दायर की है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति उपाध्याय ने पूछा कि क्या कॉलोनी को डीडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सरकारी जमीन पर निर्माण करने के लिए कहा। अधिवक्ता शिव तिवारी ने बताया कि यह कॉलोनी डीडीए द्वारा अनुमोदित नहीं है। लंबे समय से यहाँ पानी की उचित निकासी की समस्या बनी हुई है। उच्च न्यायालय ने पूछा, फिर आप वहाँ क्यों रह रहे हैं?

दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि जमीन भरने के लिए कचरा डालने से जलभराव की समस्या और बढ़ गई थी। अब जलभराव नहीं है और इसके प्रमाण के तौर पर तस्वीरें भी मौजूद हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि यह कॉलोनी सरकारी जमीन पर बनी है।

दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने शर्मा कॉलोनी में जलभराव की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मंगाई। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि यह स्थिति पिछले आठ महीनों से बनी हुई है, और प्रभावित निवासियों द्वारा विभिन्न संबंधित अधिकारियों से बार-बार अनुरोध और अभ्यावेदन करने के बावजूद, समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि मुबारकपुर डबास, मदनपुर और शर्मापुर के पास स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भूमि, जो खाली और अविकसित पड़ी है, का उपयोग नगरपालिका के कचरे और कूड़ा-करकट को डंप करने के लिए किया जा रहा है।