दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 वर्षीय बच्चे की स्कूल प्रवेश परीक्षा चुनौती पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली : एक 11 वर्षीय छात्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ में दिल्ली सरकार की सीएम श्री स्कूलों में कक्षा VI में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की नीति को चुनौती दी है, जिसमें उसने तर्क दिया है कि यह प्रक्रिया बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करती है।

मास्टर जनमेश सागर द्वारा अपने पिता और निकटतम मित्र के माध्यम से दायर की गई अपील, एकल पीठ के हालिया फैसले के खिलाफ है जिसमें प्रवेश परीक्षा की वैधता को बरकरार रखा गया था। यह चुनौती वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और वकीलों की एक टीम के माध्यम से दायर की गई है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और भारत संघ सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 10 फरवरी, 2026 को निर्धारित की। कार्यवाही के दौरान सभी प्रतिवादियों के वकीलों ने नोटिस स्वीकार कर लिया।

अपील में, नाबालिग छात्र ने कहा है कि एकल न्यायाधीश ने कानून में गलती की है क्योंकि उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि प्राथमिक स्तर पर किसी बच्चे को प्रवेश या चयन परीक्षा के अधीन करना आरटीई अधिनियम की धारा 13 के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

यह तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत प्रत्येक बच्चे के मुफ्त, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण शिक्षा तक पहुंच के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था।

अपीलकर्ता ने आगे यह भी कहा है कि धारा 13 प्रवेश के दौरान स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं और अन्य शोषणकारी प्रथाओं पर स्पष्ट रूप से रोक लगाती है, और ये वैधानिक सुरक्षा उपाय पारदर्शिता, समानता और समावेशिता के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए हैं, जो कि याचिका के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं द्वारा कमजोर किए जाते हैं।

यह अपील दिल्ली सरकार के 23 जुलाई, 2025 के परिपत्र को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका की बर्खास्तगी के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए सीएम श्री स्कूलों में कक्षा VI से VIII तक प्रवेश के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। ज्योति सिंह की एकल पीठ ने नीति को बरकरार रखते हुए कहा था कि प्रवेश परीक्षा आरटीई अधिनियम का उल्लंघन नहीं करती है।

रिट याचिका को खारिज करते हुए, एकल पीठ ने सोशल ज्यूरिस्ट बनाम जीएनसीटीडी मामले में 2012 के खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों में कक्षा VI स्तर पर चयन-आधारित प्रवेश को सही ठहराया गया था। न्यायालय ने माना था कि सीएम श्री स्कूल "निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों" की श्रेणी में आते हैं और आरटीई अधिनियम की धारा 13 के तहत स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध केवल नर्सरी या कक्षा I जैसे प्रवेश स्तर के प्रवेशों पर लागू होता है, न कि कक्षा VI पर, जिसे स्थानांतरण का एक चरण माना गया था।

एकल पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि आरटीई अधिनियम उन्नत सुविधाएं प्रदान करने वाले निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों में प्रवेश या स्थानांतरण की मांग करने का वैधानिक अधिकार नहीं बनाता है, विशेष रूप से तब जब सीटों की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक हो।

खंडपीठ के समक्ष इस तर्क को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने दावा किया है कि इस प्रकार की व्याख्या आरटीई अधिनियम के सुरक्षात्मक उद्देश्य को कमजोर करती है और विधायी आदेश के विपरीत, प्राथमिक स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से वैध बनाती है। अपील में एकल पीठ के फैसले को रद्द करने और सीएम श्री स्कूलों के लिए कक्षा VI प्रवेश परीक्षा को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है।