Delhi हाई कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी
Delhi दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की कथित हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार ने 6 अगस्त को रेसलर की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। उन्होंने कई बातों का हवाला दिया: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली ज़मानत रद्द करते समय गवाहों को प्रभावित करने की चिंता जताना, गिरफ्तारी से पहले उनका व्यवहार, अपराध की गंभीरता और चल रहे ट्रायल के नतीजे को प्रभावित करने की उनकी क्षमता।
जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हालांकि आम तौर पर ज़मानत नियम है और जेल अपवाद, लेकिन इस मामले में अपराध "पहले से सोची-समझी और भयानक मारपीट थी जिससे मौत हुई"। इसकी पुष्टि हथियार की बरामदगी, वीडियो सबूत और ट्रायल के दौरान जांचे जाने वाले बहुत सारे मटीरियल से होती है। राहत की मांग करते हुए, आरोपी के वकील ने आरोप लगाया कि मृतक के पिता, जिनकी शिकायत पर पिछली ज़मानत रद्द हुई थी, ने ट्रायल में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।
इसलिए यह तर्क दिया गया कि "हालात में बदलाव" और इस तथ्य के साथ कि कुमार पांच साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं और केवल औपचारिक और आधिकारिक गवाहों से पूछताछ बाकी है, उन्हें नियमित ज़मानत मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस और धनखड़ के पिता ने ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि धनखड़ के पिता की गवाही को अभियोजन पक्ष का समर्थन न करने वाला बताने पर विवाद था।
कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली ज़मानत रद्द करते समय इस बात को आधार बनाया था कि कुमार का समाज में काफी रुतबा और प्रभाव है और जब भी उन्हें अस्थायी आज़ादी दी गई, गवाह मुकर गए।
