Delhi के सीएम ने प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम करने की अपील की

New delhi नई दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करना ज़रूरी है।CM ने प्रदूषण से निपटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। (संजीव वर्मा/HT फोटो)यह कहते हुए कि नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) को लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के साथ एक मज़बूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार एक भरोसेमंद, व्यापक और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रही है।मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और अन्य सरकारी और रिसर्च संस्थानों के डेटा से पता चलता है कि दिल्ली-NCR में पर्यावरण के खराब होने और प्रदूषण में वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक बड़ा कारण है। इसलिए, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़बूत करना ज़रूरी है।

दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, खासकर दिल्ली मेट्रो (DMRC) के विस्तार के लिए, काफी बजट का प्रावधान किया है।”रविवार को जारी एक बयान में, गुप्ता ने कहा कि राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 2025-26 के बजट में ₹9,110 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 2024-25 में तय किए गए ₹5,702 करोड़ से ज़्यादा है।उन्होंने आगे कहा, “जबकि पिछली सरकार ने पिछले साल मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग ₹500 करोड़ आवंटित किए थे, मौजूदा सरकार ने 2025-26 के लिए ₹2,929 करोड़ तय किए हैं। कैबिनेट ने मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) के फेज-IV के तहत तीन प्रमुख कॉरिडोर — लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, और रिठाला से कुंडली (हरियाणा) — को मंज़ूरी दी है।

इसके अलावा, प्रोजेक्ट के फेज I, II और III से संबंधित लगभग ₹2,700 करोड़ की बकाया देनदारियों को भी निपटाया जा रहा है।”दिल्ली सरकार ₹3,386.18 करोड़ की वित्तीय ज़िम्मेदारी उठा रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ₹940 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि ₹336 करोड़ की अगली किस्त प्रोसेस में है,” गुप्ता ने आगे कहा।पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा कि अगर पहले की “सरकारों ने राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रति ज़्यादा गंभीरता दिखाई होती, तो दिल्ली को आज इतने गंभीर प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। पिछली सरकारों द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विस्तार की उपेक्षा ने दिल्ली-NCR द्वारा सामना की जा रही मौजूदा प्रदूषण चुनौतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।” आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से इन आरोपों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।