सीपीआई सांसद ने SIR को “विशेष गहन निष्कासन” करार दिया

New Delhi नई दिल्ली : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के सांसद पी. संदोष कुमार ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को "विशेष गहन निष्कासन" करार दिया और आरोप लगाया कि इससे लोकतंत्र के सिद्धांत को उलटा जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने के बजाय, "शासक अपने मतदाताओं का चयन कर रहे हैं।" “हमने कई मुद्दे उठाए हैं। हालांकि, मुख्य मुद्दा एसआईआर था, जिसका मतलब अब विशेष गहन निष्कासन है। आम तौर पर लोकतंत्र में मतदाता अपने शासक को चुनते हैं, लेकिन यहां इसका उल्टा हो रहा है। शासक अपने मतदाताओं को चुन रहे हैं। चुनाव आयोग एक उन्मूलन आयोग बन गया है। माओवाद के नाम पर आदिवासियों की हत्या की जा रही है, खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में,” कुमार ने सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद एएनआई को बताया। उन्होंने मांग की कि सरकार को संसद और जनता के समक्ष इस अभियान का पूरा विवरण और वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

विदेश नीति पर बोलते हुए, सीपीआई सांसद ने कहा, "डोनाल्ड ट्रम्प के दादागिरी भरे रवैये या वेनेजुएला की स्थिति या ग्रीनलैंड के विलय की धमकी देने वाले बयानों जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भारत की कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं है, जिससे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की परंपरा कमजोर हो रही है, और इस वजह से भारत का दृष्टिकोण पूरी तरह से गतिरोध की स्थिति में है।" कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पहले दिए गए आश्वासन के अनुसार, आशा कार्यकर्ताओं के लिए तत्काल वेतन वृद्धि की अपनी मांग को दोहराया।

उन्होंने एमएनआरईजीए को तत्काल बहाल करने की भी मांग की, और कहा कि मजदूरी भुगतान में देरी, आवंटन में कमी और कार्यदिवसों में कटौती ने ग्रामीण आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। एमएनआरईजीए कृषि संकट और बढ़ती बेरोजगारी के दौरान रोजगार और आय सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है और इसका विस्तार और पूर्ण वित्तपोषण किया जाना चाहिए। सीपीआई सांसद ने श्रम विरोधी श्रम संहिता को वापस लेने की मांग की, किसान विरोधी बीज विधेयक का विरोध किया और मांग की कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाकर 75:25 की जाए, जिससे राज्यों को कल्याण और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल सके।

संदोष कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र, संघवाद और लोगों की आजीविका सुरक्षा के हित में आगामी बजट सत्र के दौरान इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।

संदोष कुमार की ये टिप्पणियां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आज बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद आई हैं , जो 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा।

बैठक में राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, एआईटीसी नेता शताब्दी रॉय, एमएनएम संस्थापक कमल हासन, तमिल मनीला कांग्रेस नेता जीके वासन और एसपी नेता रामगोपाल यादव और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

संसद के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित बैठक में आगामी बजट सत्र के एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की गई ।

बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें एक सत्र का विराम होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक निर्धारित है।

बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी, जिसमें केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू औपचारिक रूप से सत्र का उद्घाटन करेंगी और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी।

पिछले दो सत्रों में, जिनमें 2025 के मानसून और शीतकालीन सत्र शामिल हैं, विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चर्चा करने की मांग की है, जो पूरे देश में चल रहा है।