Sharad Pandey गिरोह से लूटी गई लग्जरी कारें बरामद करने वाले आरोपी को अदालत ने जमानत से किया इनकार

New Delhi: पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एमसीओसीए न्यायाधीश ने हाल ही में शरद पांडे के गिरोह से लूटी गई लग्जरी कारों को प्राप्त करने और बेचने के आरोपी चंद्रशेखर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि शरद पांडे का संगठित अपराध गिरोह अरुणाचल प्रदेश समेत उत्तर पूर्वी भारत में कारों की चोरी और बिक्री में शामिल था। 2020 में उनके और उनके गिरोह के खिलाफ एमसीओसीए की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

शरद पांडे के खिलाफ MCOCA में दर्ज FIR के आधार पर चंद्रशेखर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गुप्ता गिरोह से लूटी गई कारों को बेचकर प्राप्त धन को अन्य सदस्यों के बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित करने में शामिल था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने मामले के तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद चंद्रशेखर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और आरोप तय किए जा चुके हैं। यह मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने के चरण में है।

अदालत ने आरोपों पर विचार करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और 23 जनवरी को पारित आदेश में कहा, "मैं पाता हूं कि आरोपी एम.सी.ओ.सी.ए. की धारा 21 (4) (बी) के मापदंडों के भीतर जमानत का हकदार नहीं है।" विशेष न्यायाधीश ने कहा, "मैं पाता हूं कि आरोपी के खिलाफ आरोप यह है कि वह संगठित अपराध सिंडिकेट में शामिल है और दिल्ली और एनसीआर में लग्जरी वाहनों की कार जैकिंग में शामिल था।" अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ-साथ एम.सी.ओ.सी.ए. की धारा 18 के तहत दिए गए इकबालिया बयानों के रूप में मौजूद सबूतों से आरोपों का समर्थन होता है।

"इसलिए ये आरोप निराधार नहीं हैं। ये गंभीर प्रकृति के हैं। आरोपियों के न्याय से भागने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन दृष्टिकोणों से भी देखने पर, मुझे यह जमानत याचिका निराधार लगती है," एएसजे शर्मा ने 23 जनवरी को कहा।

बीए आवेदन को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त के वकील की इस दलील को भी नकार दिया कि अंततः अभियुक्त द्वारा उद्धृत मामले तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं। इसलिए, वे अभियुक्त के पक्ष में सहायक नहीं हैं और मेरे द्वारा खारिज किए जाते हैं। अभियुक्त के वकील ने दलील दी कि अभियुक्त को अन्य दो मामलों में बरी कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त के खाते से हस्तांतरित धन के संबंध में जांच अभी लंबित है।