मूंग खरीदी और बीमा योजना पर केंद्र सरकार की नजर

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली के कृषि भवन में मध्य प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की। एक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में मध्य प्रदेश में गर्मियों की मूंग की खरीद, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लाभ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान, चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने शुरू में 2026 सीज़न के लिए 4,54,580 मीट्रिक टन गर्मियों की मूंग की खरीद को मंजूरी दी थी। इसके बाद, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त 84,492 मीट्रिक टन की मंजूरी दी गई। इस अतिरिक्त मंजूरी से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2026 सीज़न में मध्य प्रदेश के लिए गर्मियों की मूंग की कुल स्वीकृत खरीद मात्रा 5,39,072 मीट्रिक टन थी। खरीद की अवधि अब समाप्त हो गई है, और राज्य में 5.33 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीद दर्ज की गई है। खरीद स्वीकृत सीमा के भीतर रही, और सभी इच्छुक व पंजीकृत किसान अपनी उपलब्ध उपज बेच सके। इस खरीद से किसानों को MSP पर अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सका, जिससे उन्हें सीधा वित्तीय लाभ हुआ।

खरीद कार्य मुख्य रूप से नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के माध्यम से किए गए, जिसमें किसानों को समय पर भुगतान करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। इस खरीद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान दिया।

विज्ञप्ति के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश ने मूंग की खरीद में बेहतर प्रदर्शन किया। गर्मियों के 2025 सीज़न के दौरान, 4,19,692 मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा के मुकाबले, राज्य ने 3,93,123.79 मीट्रिक टन की खरीद की थी। गर्मियों के 2026 सीज़न में, स्वीकृत मात्रा और वास्तविक खरीद दोनों में वृद्धि हुई। चौहान ने कहा कि यह सुधार किसानों के लिए अधिक समर्थन और बाजार में बढ़े हुए विश्वास को दर्शाता है। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत मध्य प्रदेश में 'रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम' (RWBCIS) को लागू करने की समीक्षा भी की गई। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 'टर्म शीट' को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया था। शिवराज चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में ज़रूरी कदम उठाए हैं, राज्य सरकार को टर्म शीट उपलब्ध कराई है और इसे जल्द लागू करने का आग्रह किया है।

बैठक में मध्य प्रदेश में 'वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम' (WINDS) को लागू करने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। संबंधित केंद्रीय विभाग ने इस सिस्टम को लागू करने के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन राज्य में इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। अधिकारियों ने कहा कि WINDS के बिना RWBCIS को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल होगा और इस सिस्टम को जल्द से जल्द चालू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

बैठक में PMFBY के तहत टेक्नोलॉजी-आधारित उपज आकलन के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश अभी मुख्य फसलों के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित उपज आकलन का इस्तेमाल कर रहा है। केंद्र सरकार ने टेक्नोलॉजी-आधारित मॉडलों की ज़मीनी सच्चाई की जांच (ग्राउंड-ट्रूथिंग) और री-कैलिब्रेशन के लिए 'क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट' को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया।

समन्वय बेहतर करने और उपज आकलन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित आकलन और ज़मीनी स्तर के डेटा को मिलाकर एक मिला-जुला तरीका अपनाने की भी सिफारिश की गई। चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित में खरीद, भुगतान और फसल बीमा प्रणालियों को और मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय और कृषि बाज़ार में उनके भरोसे को मज़बूत करने के लिए समय पर खरीद, पक्का MSP और एक प्रभावी फसल बीमा प्रणाली ज़रूरी है।