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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को सुबह 11:00 बजे शुरू होगा, जिसके दौरान नवनिर्वाचित दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा। भाजपा सरकार 25 मार्च (मंगलवार) को दिल्ली के लिए अपना पहला बजट पेश करेगी। सदन की कार्यसूची के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी, जो विधानसभा के वित्तीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
सूची में लिखा है, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करेंगी: "इस सदन के सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 192(2), नियम 194(2) और नियम 196(2) के तहत अपेक्षित तरीके से अपने में से नौ सदस्यों को लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सरकारी उपक्रम समिति के सदस्य के रूप में 1 अप्रैल 2025 से कार्य करने के लिए निर्वाचित करेंगे।" इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और सदस्य ओम प्रकाश शर्मा कार्य मंत्रणा समिति की पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट से विधानसभा के कार्य और विधायी एजेंडे के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलने की उम्मीद है।
LoB के अनुसार, सदस्य संजय गोयल और पूनम शर्मा निजी सदस्यों के विधेयकों पर समिति की पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। यह बजट सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हाल ही में 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 27 वर्षों के बाद सत्ता में लौटी है। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा कि बजट सत्र में डीटीसी के कामकाज पर सीएजी की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी। यह सीएजी की तीसरी रिपोर्ट होगी, जिसे सोमवार को सदन में पेश किया जाएगा।
इससे पहले, भाजपा सरकार ने पिछले महीने आयोजित पहले विधानसभा सत्र के दौरान अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति और राष्ट्रीय राजधानी की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दो सीएजी रिपोर्ट पेश की थीं। इस बीच, सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री, मोहन सिंह बिष्ट और राज कुमार भाटिया दिल्ली में पानी की कमी, जलभराव, सीवरेज की रुकावट और नालों की सफाई के बारे में 3 मार्च 2025 को शुरू की गई चर्चा को जारी रखेंगे, जैसा कि अध्यक्ष ने निर्देश दिया था। दिन की कार्यवाही राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के साथ शुरू होगी, जिसके बाद कई प्रमुख कार्यक्रम होंगे। प्रश्नकाल में, सदस्य तारांकित प्रश्न पूछेंगे और संबंधित अधिकारी उत्तर देंगे। अतारांकित प्रश्न भविष्य की चर्चा के लिए पटल पर रखे जाएंगे। विशेष उल्लेख (नियम-280): सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से नियम-280 के तहत मामले उठाएंगे, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सरकारी उपक्रम समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगी। यह चुनाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्तीय शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। ये प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली विधानसभा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।
बजट सत्र विधायी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसके दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी और उन पर निर्णय लिया जाएगा। सत्र को संभावित रूप से 24 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक चलने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर विस्तार का प्रावधान है। (एएनआई)
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