"BJP नीत केंद्र सरकार ने संसद को अप्रासंगिक बना दिया है": कांग्रेस के राशिद अल्वी

New Delhi : कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रविवार को संसद को "अप्रासंगिक" बनाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की, आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी जानबूझकर संसद के कामकाज को रोकती है ताकि उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचा जा सके जो इसकी कमियों को उजागर कर सकते हैं। एएनआई से बात करते हुए, अल्वी ने दावा किया कि यह भाजपा की रणनीति है जो संसद को अप्रासंगिक बना रही है।

" भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद को अप्रासंगिक बना दिया है। वे नहीं चाहते कि लोकसभा और राज्यसभा काम करें। अगर लोकसभा और राज्यसभा काम करती है, तो असली मुद्दों पर चर्चा होगी और भाजपा की सच्चाई सामने आएगी... विपक्ष और देश को यह समझना होगा कि संसद को अप्रासंगिक बनाना भाजपा की रणनीति है। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, " कांग्रेस नेता ने कहा।

गुरुवार को, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के अन्य सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व कानून मंत्री बीआर अंबेडकर पर उनकी टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से माफी और इस्तीफे की मांग की गई। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जब दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें दो भाजपा सांसद घायल हो गए। संसद परिसर में हाथापाई के दौरान, दो भाजपा सांसद, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोट लग गई।

दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया है कि उनके पार्टी सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की की गई। साथ ही, इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।इस बीच, 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अपने 26 दिवसीय कार्यकाल के दौरान, सत्र में लोकसभा की 20 बैठकें और राज्यसभा की 19 बैठकें हुईं ।

सत्र के दौरान संसद द्वारा दो प्रमुख विधेयक पारित किए गए। भारतीय वायुयान विधेयक, 2024, जो 1934 के विमान अधिनियम की जगह लेता है, का उद्देश्य मूल अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखते हुए नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करना है।विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, एक अन्य उल्लेखनीय कानून, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के समेकित कोष से अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करता है। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले , कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रस्ताव पेश किया कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से संबंधित दो विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए। प्रस्ताव में लोकसभा के 27 सदस्यों के नाम थे , जिसे सदन में शोरगुल के बीच मंजूरी दे दी गई। समिति में राज्यसभा के 12 सदस्य होंगे । समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी । (एएनआई)