BCI अध्यक्ष ने विधि मंत्री से वकीलों के कल्याण पर चर्चा की

New Delhi: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने बुधवार को कानूनी बिरादरी से संबंधित प्रमुख मुद्दों को उठाया, क्योंकि इसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने देश भर के अधिवक्ताओं को प्रभावित करने वाली कल्याणकारी पहलों, वैधानिक सुरक्षा उपायों और सुधारों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ एक विस्तृत बैठक की।

इस बातचीत को सकारात्मक और भविष्योन्मुखी बताते हुए मिश्रा ने कहा कि चर्चा में अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए बीमा और मेडिक्लेम सुविधाओं, प्रस्तावित अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थिति और अधिवक्ता अधिनियम में कुछ चुनिंदा संशोधनों पर बात हुई।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विवादित प्रावधानों को हटाकर बार की पिछली चिंताओं का पहले ही समाधान कर दिया है, जो हितधारकों के साथ बातचीत करने की तत्परता को दर्शाता है।

बीसीआई के अध्यक्ष, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, ने पेशेवर और शैक्षिक आवश्यकताओं में हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नामांकन शुल्क में संशोधन करने, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को मजबूत करने और कानूनी शिक्षा समिति का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मिश्रा ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए सुनियोजित कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीमा और चिकित्सा दावों के लाभों को लागू करने के लिए, अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्देश्य से जारी किए गए गूगल फॉर्म को भरकर 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित बार एसोसिएशन या राज्य बार काउंसिल के माध्यम से बीसीआई को अपने व्यक्तिगत और आश्रितों के विवरण जमा करें।

विधायी पक्ष पर, मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को भारतीय विधि आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और आगामी सत्र में इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इसे विधि पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।