TDP सांसदों ने शहरी मामलों के मंत्रालय से आंध्र की परियोजनाओं में तेजी की मांग की

नई दिल्ली : तेलुगु देशम पार्टी ( टीडीपी ) के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव डाला ।

सांसदों ने शहरी परिवर्तन में तेजी लाने, आवास तक पहुंच में सुधार लाने तथा राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने में इन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया ।

टीडीपी प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री का ध्यान कई प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित किया ।

पहला था पीएमएवाई शहरी 2.0 - तकनीकी चुनौतियों का समाधान। सांसदों ने राज्य सरकार द्वारा पीएमएवाई शहरी 2.0 के सक्रिय कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला, जिसके तहत पहले ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जा चुकी है और 40,000 से अधिक घरों को मंजूरी मिल चुकी है। हालाँकि, केंद्रीय पोर्टल की तकनीकी समस्याएँ शहरी विकास प्राधिकरणों (यूडीए) में आवास-स्तर की माँग को दर्ज करने में बाधा डाल रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने व्यापक माँग मानचित्रण को सक्षम बनाने और "2029 तक सभी के लिए आवास" की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

सांसदों ने शहरी चुनौती निधि के अंतर्गत एपीसीआरडीए द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिसमें अमरावती में पाँच स्थायी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी गई है। ये पहल हरित गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन पर केंद्रित हैं। राज्य इन राष्ट्रीय स्तर पर संरेखित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र से 25% वित्तीय सहायता की मांग कर रहा है ।

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र से अमरावती में एक सचिवालय परिसर (5.53 एकड़) और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल आवासीय क्वार्टर (17 एकड़) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया। सांसदों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहले ही ज़मीन की पेशकश की जा चुकी है और उन्होंने व्यय विभाग से राजधानी में केंद्रीय संस्थानों की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए मंज़ूरी में तेज़ी लाने का अनुरोध किया।

लंबित औपचारिकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, सांसदों ने अमरावती में आवास एवं बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए हुडको के साथ भूमि आवंटन समझौते को अंतिम रूप देने में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से सहयोग माँगा । आशय पत्र पहले ही जारी हो चुका है, इसलिए प्रतिनिधिमंडल ने समय सीमा बढ़ाने और समय पर क्रियान्वयन के लिए शीघ्र स्वीकृति देने की अपील की।

प्रतिनिधिमंडल ने विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में 39,362 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश वाली मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने के लंबे समय से लंबित अनुरोध को दोहराया । मेट्रो रेल नीति-2017 के तहत 100% केंद्रीय सहायता की मांग करते हुए, सांसदों ने शहरी गतिशीलता और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए इन परियोजनाओं की परिवर्तनकारी क्षमता पर ज़ोर दिया ।

सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से विशाखापत्तनम (20 किमी) और विजयवाड़ा (4.7 किमी) में एकीकृत डबल-डेकर फ्लाईओवर और मेट्रो कॉरिडोर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का भी आग्रह किया। उन्होंने भीड़भाड़ से निपटने और भूमि उपयोग को अनुकूल बनाने के लिए एनएचएआई के साथ संयुक्त डीपीआर तैयार करने और लागत-साझाकरण व्यवस्था को अंतिम रूप देने में मंत्रालय के सहयोग का अनुरोध किया।

टीडीपी सांसदों ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रालय इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, जो आंध्र प्रदेश के दीर्घकालिक शहरी विकास दृष्टिकोण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय विकास पहलों में राज्य की उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई।