TDP ने मुस्लिम कल्याण और राज्यों को वक्फ बोर्ड की संरचना तय करने में लचीलापन देने की वकालत की

New Delhi नई दिल्ली : तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर अपने आधिकारिक रुख को रेखांकित करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें पार्टी की "रचनात्मक स्थिति" और "मुस्लिम समुदाय के साथ गहरे संबंध" को दर्शाया गया। बुधवार को लोकसभा में इस मामले पर चर्चा के दौरान, पार्टी के सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने मुस्लिम सशक्तिकरण के लिए टीडीपी की चार दशक पुरानी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, पार्टी के रुख को प्रगतिशील और समुदाय-केंद्रित दोनों के रूप में पेश किया, क्योंकि लोकसभा में पारित यह विधेयक अब राज्यसभा में जाएगा।

लोकसभा में अपने भाषण में, टेनेटी ने विधेयक के पेश होने के बाद से टीडीपी की रचनात्मक भूमिका पर जोर देते हुए कहा, "टीडीपी ने सभी वर्गों के साथ गहन विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की स्थापना की वकालत की।" पार्टी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "इस विचार-विमर्श के दौरान, टीडीपी ने मुसलमानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए। इनमें से एक वक्फ-बाय-यूजर क्लॉज की संभावित प्रयोज्यता थी। दूसरा कलेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी द्वारा विवाद समाधान था।"

उन्होंने कहा कि टीडीपी ने सरकार से वक्फ बोर्डों की संरचना तय करने में राज्य सरकारों को "लचीलापन" प्रदान करने का आग्रह किया। "यह लचीलापन अधिनियम के तहत नियमों में प्रदान किया जा सकता है।" वाईएसआरसीपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, "वाईएसआरसीपी ने केवल राजनीति की है और अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं किया है - उनके जेपीसी प्रतिनिधि केवल 47 प्रतिशत बैठकों में शामिल हुए।"

इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। संसद के ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए रिजिजू ने सच्चर समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए उनका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें वक्फ संपत्तियों की संख्या के बारे में बताया गया और कहा गया कि सच्चर समिति ने 2006 में 4.9 लाख संपत्तियों से 12,000 रुपये की आय का अनुमान लगाया था।

रिजिजू ने कहा, "आज की तारीख में 872,000 वक्फ संपत्तियां हैं। अगर 2006 में सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अब इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी। सच्चर समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए उनका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

समिति ने महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों की भी सिफारिश की।" कांग्रेस और सहयोगी दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए रिजिजू ने कहा कि पिछली समितियों द्वारा दी गई सभी सिफारिशों को नए संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है। रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने देश भर के कई हितधारकों को विश्वास में लेकर विधेयक तैयार किया है। उन्होंने कहा कि कुल 284 संगठनों ने विधेयक पर अपनी राय दी और एक करोड़ से अधिक लोगों ने इस बारे में अपनी राय दर्ज कराने के लिए ज्ञापन सौंपे। (एएनआई)