निश्चित रूप से, भारत सरकार 'उचित समय' पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी: एलजी

नई दिल्ली: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि उन्हें यकीन है कि भारत सरकार उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 34 साल बाद जम्मू-कश्मीर में मोहर्रम का जुलूस निकाला गया. सिन्हा ने कहा, "मुझे लगता है कि पूरे देश की तरह, जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी अपने त्योहार मनाने की आजादी होनी चाहिए और यही जम्मू-कश्मीर में हुआ है।" अपने कार्यकाल में कश्मीर में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए एलजी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर वह जगह थी जहां भारत के राष्ट्रपति भी जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकते थे, न ही कोई भारतीय सैनिक, जो रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता था। लोग लेकिन..., वहां एक छोटा सा घर भी नहीं बना सके। इस संबंध में अब बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग सशक्त हुए हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को अन्य भारतीय राज्यों में नागरिक के रूप में सभी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में नहीं। अब वे सशक्त हो गए हैं. दूसरे, जम्मू-कश्मीर की जिन लड़कियों की शादी राज्य से बाहर हुई, उन्होंने अपना अधिकार खो दिया...अब वे सशक्त हैं, इसलिए कश्मीरी पंडित भी सशक्त हो गए हैं।'

पिछड़े वर्गों को अन्य राज्यों में नौकरियों आदि में कोटा था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में नहीं। "अब उन्हें यह मिल गया है और यहां तक कि जम्मू-कश्मीर के आदिवासियों और लगभग 14 लाख पहाड़ियों को भी कोटा मिल गया है।" सिन्हा ने कहा, “आर्थिक मोर्चे पर, जम्मू-कश्मीर में गतिविधियां शुरू हो गई हैं और पर्यटकों की आमद भी बढ़ी है। जी20 में भी विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना की वृद्धि देखी गई। कश्मीर के बदलते चेहरे के बारे में बात करते हुए, सिन्हा ने जोर देकर कहा कि “राज्य का कर राजस्व अन्य राज्यों के औसत से बेहतर है, जबकि बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में आज राज्य में 1.5 लाख करोड़ रुपये के राजमार्ग और सुरंगों का काम चल रहा है।” साथ ही, राज्य परियोजनाओं को पूरा करने में राष्ट्रीय औसत से 10 गुना अधिक गति से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य में भूमि कानून प्रतिगामी थे लेकिन अब हमने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है जो तीन भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध हैं।" इसी तरह राज्य के कृषि विकास के बारे में बात करते हुए, सिन्हा ने कहा कि “समग्र कृषि विकास योजना” पर जोर दिया गया है जिसके बाद राज्य किसानों की कमाई के मामले में पांचवें स्थान पर है।

घाटी में शांति पर एक सवाल के जवाब में एलजी ने कहा, 'आज कश्मीर में युवा रात 11 बजे झेलम नदी के किनारे गिटार बजाते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर काफी बदल गया है. यहां अब शांति नहीं खरीदी जा सकती. यहां सुशासन है. पत्थरबाज़ी अतीत की बात है।” उन्होंने याद किया कि एक समूह उनसे मिलने आया था और उन्होंने मुझे यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि उन्हें तीन साल में स्नातक की डिग्री मिल गई, जबकि उनके भाई को सात साल में स्नातक की डिग्री मिल गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले पाकिस्तान के निर्देश पर पड़ोसियों के बंद के आह्वान पर चीजें बंद हो जाती थीं. यह इतिहास है, क्योंकि अब पाकिस्तान बंद का आह्वान नहीं करता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार शिक्षा और धार्मिक कैलेंडर जारी करती है, पाकिस्तान नहीं।' “जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी आई है और अब जम्मू-कश्मीर के युवा तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और भारत माता की जय जैसे नारे लगा रहे हैं। यह बदलाव कई लोगों को समझ नहीं आएगा. यहां तक कि पिछले कुछ समय में बलों की तैनाती भी काफी कम हो गई है. ये कुछ संकेत हैं कि चीजें बदल रही हैं. अब आप राज्य में नाइटलाइफ़ का आनंद ले सकते हैं।

उन्होंने कहा, “सरकार पूरे आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जल्द ही हम इसे पूरी तरह खत्म करने में सफल होंगे और लोग देखेंगे कि जम्मू-कश्मीर को इस समस्या से छुटकारा मिल गया है।' पहले, हम शांति में बाधा डालने वालों से बात करके घाटी में शांति खरीदते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं. बड़े आतंकवादियों के परिवार सरकारी नौकरियों में थे लेकिन हमने इसे बदल दिया और उन्हें बाहर कर दिया। सिन्हा ने आगे कहा, 'पाकिस्तान से कई आतंकी सीजफायर का फायदा उठाकर घुस आते हैं, लेकिन ये आतंकी अब सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए घटनाओं को अंजाम देते हैं।' पाकिस्तान से बातचीत के सवाल पर मनोज सिन्हा ने कहा, 'बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते. हम सिर्फ कश्मीर के युवाओं और यहां के लोगों से बात करेंगे और उन्हें हर मदद और वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे जो वो चाहते हैं.'' राज्य के सवाल पर एलजी सिन्हा ने कहा, ''चुनाव की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है और अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद परिसीमन का काम शुरू हुआ, अब मतदाता सूची को संशोधित किया गया है, नाम जोड़े गए हैं और जल्द ही लोकसभा चुनाव होंगे. इसके बाद उम्मीद है कि इस साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे. चुनाव आयोग की एक पूरी टीम 12 मार्च को जम्मू-कश्मीर आ रही है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार उचित समय पर राज्य का दर्जा देगी।'' उन्होंने पीओके के बारे में भी बात करने से इनकार करते हुए कहा, 'यह विदेश मंत्रालय का काम है और हमें उसे यह काम करने देना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के लिए सभी को पूरी आजादी है। सिन्हा ने सभा को बताया कि "राज्य का खेल बजट देश में सबसे अधिक है"। उन्होंने कहा कि कश्मीर दौरे पर गए सचिन तेंदुलकर ने उनसे कहा था कि 'कश्मीर बदल गया है|'

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