सुप्रिया श्रीनाते ने अखलाक लिंचिंग मामले में अदालत के फैसले का स्वागत किया

New Delhi, नई दिल्ली : कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाते ने कहा कि 2015 में भीड़ द्वारा अखलाक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले को वापस लेने के प्रयास से और भी गंभीर हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने हत्या और दंगा दोनों मामलों में मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देकर सही कदम उठाया है, और इस बात पर जोर दिया कि अखलाक की मौत एक ऐसी भीड़ के कारण हुई थी जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त था।

नोएडा की एक अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की 2015 के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की याचिका खारिज कर दी।अखलाक लिंचिंग मामला। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाते ने कहा, "2015 में अखलाक को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। उनकी दूसरी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार ने तब की जब वे अदालत गए और कहा कि वे मामला वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने सही फैसला लिया है। अब हत्या और दंगा दोनों मामलों में मुकदमा जारी रहेगा। अखलाक की मौत उस भीड़ के कारण हुई जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है।"

अखलाक के वकील, एडवोकेट यूसुफ सैफी ने मंगलवार को कहा कि चल रहे मॉब लिंचिंग मामले में, सरकार द्वारा मामले को वापस लेने की अपील के बावजूद, अदालत ने अखलाक परिवार के पक्ष में एक मजबूत फैसला सुनाया है।

उन्होंने आगे कहा कि भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामलों में यह अनुकरणीय आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है।

"भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या का मामला, जो सबूतों के साथ अदालत में चल रहा था... सरकार ने लोक अभियोजक के माध्यम से अदालत से मामला वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया... उनके सभी तर्कों को खारिज करते हुए, न्यायाधीश ने एक मिसाल कायम की और अखलाक परिवार को न्याय मिला... भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या जैसे मामले में जो उत्कृष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए था, वह अंततः जारी कर दिया गया है... अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित है," उन्होंने एएनआई को बताया।

सितंबर 2015 में दादरी के बिशाहरा में 50 वर्षीय अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उनके बेटे दानिश (22) को पड़ोसियों ने ईद पर गोमांस खाने और बाद में खाने के लिए उसे जमा करने के आरोप में बेरहमी से पीटा।