- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- यमुना प्रदूषण पर...

x
यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद इसमें प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां नदी और उसके मुख्य नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत करते हुए कहा कि नदी को साफ करने के लिए केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाना काफी नहीं है। इसके बजाय, औद्योगिक प्रदूषकों और बिना उपचार किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर के अपने आदेश में कहा, "इस अदालत का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं, वे नदी की खराब हालत और यमुना में गंदा पानी गिराने वाले 520 नालों में साफ झलकती हैं। यही कारण है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।"
अदालत ने CPCB को निर्देश दिया है कि वह यमुना में होने वाली प्रदूषण की किसी भी घटना—जैसे मछलियों की मौत, पानी की सतह पर सफेद झाग का तैरना, यूट्रोफिकेशन (शैवाल का अत्यधिक पनपना), या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD) और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (TSS) के स्तर में वृद्धि—की जांच करे और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे।
अदालत ने कहा, "रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं या प्रदूषण के स्तर में अचानक बढ़ोतरी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, साथ ही इसे ठीक करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया जाना चाहिए।" मामले की अगली सुनवाई अगले साल 13 जनवरी को होगी।
Next Story





