सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी: AAP शासन में दर्ज मामलों को वापस ले सकेगी दिल्ली सरकार

New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल और केंद्र के खिलाफ पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी ( आप ) सरकार द्वारा दायर सभी सात याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा याचिकाएं वापस लेने की मांग के बाद सरकार को मामले वापस लेने की अनुमति दे दी।

भाटी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में लंबित सात मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यमुना सफाई सहित कई समितियों में एलजी के अधिकार को चुनौती दी गई है और अधिनियमों और अध्यादेशों की वैधता के खिलाफ है।दिल्ली सरकार ने जिन मामलों को वापस लेने की मांग की थी, वे एक अतिरिक्त याचिका से संबंधित थे, जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल को संवैधानिक रूप से जीएनसीटीडी के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है, तथा एक अन्य याचिका में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निर्देश देने की मांग की गई थी।

दिल्ली सरकार ने सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों को भुगतान जारी करने तथा सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और अन्य कानूनी प्रतिनिधियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित गृह मंत्रालय (एमएचए) और एलजी के आदेशों को चुनौती देने का भी निर्णय लिया है ।दिल्ली सरकार ने एक और याचिका वापस लेने की मांग की है, वह आप सरकार की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) (संशोधन) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिका है , जिसने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाया है ।

एक अन्य मामला जिसे वापस लेने की मांग की गई थी, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक फैसले के खिलाफ था, जिसमें एलजी को यमुना नदी के पुनरुद्धार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2023 में इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा याचिका को वापस लेने की मांग की गई, जिसमें आप सरकार ने जीएनसीटीडी के वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2025 के लिए दिल्ली जल बोर्ड के लिए स्वीकृत धनराशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया था ।