J&K राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को समयबद्ध तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। वरिष्ठ वकील ने कहा, "राज्य का दर्जा देने के लिए एक एमए (विविध आवेदन) है। यह (पिछले साल के फैसले में) उल्लेख किया गया था कि इसे समयबद्ध होना चाहिए।" सीजेआई ने कहा, "मैं इससे निपटूंगा।" ताजा आवेदन जम्मू-कश्मीर के शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया था।

11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा था, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2019 में विशेष दर्जा दिया था और आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं। अदालत ने यह भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बार-बार कहा है कि केंद्र द्वारा निर्धारित बहाली की शर्तें- परिसीमन और चुनाव- पूरी हो गई हैं और जम्मू-कश्मीर को बिना देरी के राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने दोहराया है कि वे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उचित समय पर।