सुप्रीम कोर्ट कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करेगा
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर एक मासिक लेक्चर सीरीज़ शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का मकसद आज के कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना है। "एक ज़रूरी विचार। हर महीने" थीम पर आधारित इस सीरीज़ में बेंच और बार के सदस्य, शिक्षाविद, जाने-माने एक्सपर्ट और युवा कानूनी जानकार एक साथ आएंगे और कानूनी सिस्टम और समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
इस पहल को सुप्रीम कोर्ट के एक लगातार चलने वाले बौद्धिक मंच के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें CJI हर सेशन के लिए थीम, वक्ता और पूरे फ़ॉर्मेट के बारे में मार्गदर्शन करेंगे।हर महीने होने वाले सेशन में किसी जाने-माने कानून विशेषज्ञ, विद्वान, कानूनी शिक्षाविद या अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट का खास लेक्चर होगा। इसके बाद "आइडियाज़ डायलॉग" होगा, जिसमें युवा वकीलों, लॉ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के साथ बातचीत और सवाल-जवाब का दौर चलेगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फ़ॉर्मेट पारंपरिक लेक्चर से अलग होगा। इसमें अलग-अलग पीढ़ियों के लोगों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और स्थापित कानूनी संस्थाओं व कानूनी समुदाय के युवा सदस्यों के बीच ज़्यादा जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाएगा।
इन लेक्चर्स को पेशेवर तरीके से रिकॉर्ड करने और उनके साथ एडिट किए गए ट्रांसक्रिप्ट और संक्षिप्त "आइडिया पेपर्स" भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, ताकि आज के कानूनी विचारों और चर्चाओं का एक स्थायी सार्वजनिक आर्काइव बनाया जा सके।इस सीरीज़ की लाइव-स्ट्रीमिंग की जाएगी ताकि देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। चर्चाओं को बड़े कानूनी और शैक्षणिक समुदाय तक पहुँचाने के लिए भारतीय भाषाओं सहित संक्षिप्त सारांश भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
इस पहल के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने सालाना "सुप्रीम कोर्ट न्याय शिक्षा सम्मान" देने का भी प्रस्ताव रखा है। यह कानूनी शिक्षा में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाने वाला एक गैर-मौद्रिक सम्मान होगा।यह सम्मान हर साल शिक्षक दिवस के आसपास एक या दो बेहतरीन कानूनी शिक्षाविदों को देने का प्रस्ताव है। पहला सम्मान उद्घाटन लेक्चर के बाद दिया जाएगा।मासिक लेक्चर सीरीज़ का पहला एडिशन सितंबर 2026 में होगा और उसके बाद के एडिशन हर महीने होंगे।
यह पहल ऐसे समय में की गई है जब सुप्रीम कोर्ट कानूनी और शिक्षक शिक्षा से जुड़े व्यापक सवालों पर भी ध्यान दे रहा है। इसी हफ़्ते, शीर्ष अदालत ने नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के उस अधिकार को बरकरार रखा जिसके तहत शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सालाना परफ़ॉर्मेंस अप्रेज़ल रिपोर्ट जमा करनी होती है। इससे शिक्षक शिक्षा में मानकों और जवाबदेही के महत्व पर ज़ोर दिया गया है। मासिक लेक्चर सीरीज़ के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट कानून और न्याय के भविष्य को आकार देने वाले मुद्दों पर गहरी कानूनी सोच, सार्थक बातचीत और चर्चाओं में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहता है, साथ ही लेक्चर, चर्चाओं और प्रकाशनों की एक स्थायी संस्थागत परंपरा भी बनाना चाहता है।
