बटला हाउस में संपत्तियों को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जामिया नगर के बाटला हाउस में संपत्तियों के विध्वंस नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की । भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने वकील द्वारा मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किए जाने के बाद मामले की सुनवाई अगले सप्ताह स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की।

बटला हाउस में संपत्ति के मालिक सुल्ताना शाहीन और 39 अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 27 मई को उनकी संपत्तियों पर 15 दिन का निष्कासन/विध्वंस नोटिस चिपका दिया गया था।अधिवक्ता अदील अहमद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के आदेश के बाद की गई , जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण ( डीडीए ) को बाटला हाउस क्षेत्र में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गलत है क्योंकि उन्हें कभी भी उस मामले में पक्ष नहीं बनाया गया और उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया।याचिका में कहा गया है, "वे खसरा संख्या 271 और 279, बटला हाउस के वास्तविक निवासी और संपत्ति के मालिक हैं, जिन्हें रिट याचिका में पक्ष बनाए बिना या सुनवाई का अवसर दिए बिना, 7 मई, 2025 को अदालत के आदेश के अनुसार 27 मई, 2025 को 15 दिन का बेदखली/विध्वंस नोटिस प्राप्त हुआ है।"

याचिका में कहा गया है कि प्रभावित निवासियों को सुनवाई का पर्याप्त और सार्थक अवसर दिए बिना शुरू किया गया कोई भी व्यापक विध्वंस अभियान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ई) और 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा।

याचिका में आगे कहा गया है कि "प्रभावित निवासियों का समूह, जिनके घर इस क्षेत्र में आते हैं, अब पीएम-उदय योजना के दायरे से बाहर होने के कथित आधार पर उन्हें ध्वस्त करने की मांग कर रहा है ।"वैध शीर्षक दस्तावेज, 2014 से पहले निरंतर कब्जे का प्रमाण और संपत्ति अधिकार अधिनियम, 2019 की मान्यता के तहत पात्रता होने के बावजूद, योजना कवरेज से वंचित रह सकते हैं।"पीएम-उदय एक योजना है जिसका उद्देश्य दिल्ली में अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना या मान्यता देना है। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने इस दावे को चुनौती दी कि ये संपत्तियां सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हैं।

याचिका में कहा गया, "अधिकारी अनियमित अतिक्रमणों और वास्तविक आवंटियों, जीपीए धारकों या नियमितीकरण आवेदकों के बीच अंतर करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप घोर मनमानी हुई है।"

याचिकाकर्ताओं ने पीएम-उदय के तहत उनकी पात्रता की जांच किए बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना, उनकी संपत्तियों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण या उपयोगिताओं के कनेक्शन काटने सहित कोई भी बलपूर्वक कदम उठाने से अधिकारियों को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। (एएनआई)