सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों से कहा, पटाखों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करें या अवमानना ​​का सामना करें

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों को दिल्ली के नक्शेकदम पर चलने और एनसीआर क्षेत्र में आने वाले इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्यों को चेतावनी दी कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने में किसी भी तरह की विफलता अवमानना ​​को आकर्षित करेगी। इसने सरकारों से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के तहत एक निर्देश जारी करने के लिए कहा , जिसमें एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों पर ऑनलाइन डिलीवरी सहित निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

पीठ ने आगे कहा कि न केवल शीर्ष अदालत के आदेश बल्कि ईपीए की धारा 5 के तहत जारी निर्देश (जिसके अनुसार केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए किसी भी अधिकारी या किसी प्राधिकरण को निर्देश जारी कर सकती है) को राज्यों के सभी कानून प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन सरकारों और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों की ओर से अदालत द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने में किसी भी तरह की विफलता के मामले में, न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। एनसीआर का हिस्सा बनने वाले सभी राज्यों को एक व्यापक अनुपालन हलफनामा दाखिल करना चाहिए।"

इसने राज्य सरकारों को पटाखों पर प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत लगाए गए जुर्माने का व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।