कैंसर मरीजों की महंगी दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली। देश में कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की महंगी कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं। अदालत ने दवाओं के खरीद मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के बीच भारी अंतर पर चिंता जताते हुए पूछा कि आखिर मरीजों से इतनी अधिक रकम क्यों वसूली जा रही है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कैंसर की एक दवा का उदाहरण दिया, जिसकी खुदरा विक्रेता को आपूर्ति कीमत 2,700 रुपये थी, लेकिन उसका एमआरपी 27,000 रुपये निर्धारित था। अदालत ने इस दस गुना अंतर को गंभीर बताते हुए सरकार से दवाओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत को लेकर जवाब मांगा है। साथ ही यह सवाल भी उठाया है कि जब कैंसर की दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन सीमित किया जा सकता है, तो अन्य जीवनरक्षक दवाओं को ऐसी व्यवस्था के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता।

कैंसर की दवाओं पर दस गुना कीमत देखकर भड़का सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं के मूल्य निर्धारण को लेकर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसी दवाओं की कीमतों में कई गुना अंतर होने का सीधा असर मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ता है।पीठ के सामने एक ऐसी कैंसर की दवा का उदाहरण रखा गया, जो खुदरा विक्रेता को 2,700 रुपये में उपलब्ध थी, लेकिन उसका अधिकतम खुदरा मूल्य 27,000 रुपये था।

अदालत ने इस अंतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरीजों को इतनी अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। विशेष रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में मरीजों के परिवार पहले ही इलाज के भारी आर्थिक बोझ से गुजरते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवाओं की कीमत निर्धारित करने की व्यवस्था में मरीजों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अस्पतालों की फार्मेसी से दवा खरीदने की अनिवार्यता पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में दवाओं की बिक्री से जुड़ी व्यवस्था पर भी चिंता जताई।

अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया गया कि कुछ अस्पताल मरीजों को अपनी ही फार्मेसी या निर्धारित मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने के लिए कहते हैं।पीठ ने केंद्र सरकार से इस व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा। अदालत ने चिंता जताई कि यदि मरीजों को दूसरी जगह से कम कीमत पर दवा खरीदने का विकल्प नहीं मिलता, तो उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है।अदालत ने सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत महंगी दवाओं की प्रतिपूर्ति के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। ऐसी परिस्थितियों में खर्च का असर सरकारी संसाधनों और करदाताओं पर भी पड़ सकता है।

सभी दवाओं पर 16 प्रतिशत मार्जिन की व्यवस्था क्यों नहीं?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दवाओं की कीमतों में अत्यधिक अंतर को रोकने के लिए एक समान व्यापारिक मार्जिन की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकती।अदालत ने सभी दवाओं पर 16 प्रतिशत मार्जिन की संभावना पर विचार करने को कहा।दरअसल, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के अंतर्गत सूचीबद्ध दवाओं का अधिकतम मूल्य तय करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसमें पात्र ब्रांडों की औसत खुदरा विक्रेता कीमत के आधार पर 16 प्रतिशत रिटेलर मार्जिन जोड़ा जाता है।हालांकि, सभी दवाएं इस मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आतीं। यही कारण है कि गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्य निर्धारण पर अदालत ने विशेष चिंता जताई है।

कैंसर की दवाओं पर 30 प्रतिशत मार्जिन सीमा का फैसला

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को सीमित करने की दिशा में कदम उठाया है।सरकार ने अदालत को बताया कि ऐसी कैंसर दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है।केंद्र का कहना है कि इस व्यवस्था से मरीजों को सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि यह व्यवस्था केवल कैंसर की दवाओं तक सीमित क्यों रखी जा रही है। अदालत ने हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं का मुद्दा भी उठाया।

जरूरी और गैर-जरूरी दवाओं की परिभाषा पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि किन आधारों पर किसी दवा को आवश्यक दवा की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

भारत में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) तैयार की जाती है।इस सूची का उद्देश्य ऐसी दवाओं की पहचान करना है, जिनकी स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण जरूरत होती है।अदालत ने सवाल उठाया कि जो दवाएं सूची से बाहर हैं, उनके मरीजों को अत्यधिक कीमतों से राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।पीठ ने सरकार से दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की मौजूदा व्यवस्था और उसके प्रभाव की समीक्षा करने को कहा।

केंद्र सरकार ने अदालत में क्या दलील दी?

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा।सरकार ने कहा कि दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करते समय उनकी उपलब्धता और बाजार की परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।केंद्र की दलील थी कि अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से दवा बाजार प्रभावित हो सकता है और इसका असर दवाओं की उपलब्धता पर पड़ने की आशंका रहती है।हालांकि, अदालत ने मरीजों को किफायती इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

मरीजों की जेब पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में दवाओं की कीमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई मरीजों को लंबे समय तक दवाएं और उपचार लेना पड़ता है।ऐसी स्थिति में दवाओं पर अतिरिक्त खर्च परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह चिंता भी जताई कि कुछ मरीज महंगा इलाज कराने के लिए अपनी संपत्ति और गहने तक बेचने को मजबूर हो जाते हैं।अदालत ने कहा कि दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता और मरीजों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

27 अक्टूबर की सुनवाई पर केंद्रित रही निगाहें

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर की सुनवाई में केंद्र सरकार से व्यापक मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में ठोस कदम उठाने को कहा था।अदालत ने सरकार को 27 अक्टूबर तक इस विषय पर अपनी तैयारियां आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है, जिसे कैंसर की उन दवाओं की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है जिन्हें प्रस्तावित व्यापारिक मार्जिन सीमा के अंतर्गत लाया जा सकता है।समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है।

दवा कीमतों पर फैसले का लाखों मरीजों पर पड़ सकता है असर

दवाओं की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का महत्व केवल कैंसर मरीजों तक सीमित नहीं है।यदि सरकार भविष्य में अन्य दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए भी प्रभावी व्यवस्था लागू करती है, तो इसका असर विभिन्न बीमारियों के इलाज पर पड़ सकता है।

हालांकि, किसी नई व्यवस्था का वास्तविक लाभ उसके अंतिम नियमों, लागू होने की तारीख और बाजार में पालन पर निर्भर करेगा।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दवाओं की ऊंची कीमतों पर ठोस जवाब मांगा है। अदालत का मुख्य जोर इस बात पर है कि जीवनरक्षक दवाएं जरूरतमंद मरीजों की आर्थिक पहुंच से बाहर न हों।