Supreme Court ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्यवाही रोकी

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक शिकायत पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिसमें भूमि अधिग्रहण मामले के संबंध में उसके समन की अवज्ञा/उपस्थित न होने का आरोप लगाया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया और सोरेन की याचिका पर जवाब मांगने के लिए ईडी को नोटिस भी जारी किया।

"वकील ने ईडी की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया है। ईडी द्वारा प्रतिवाद हलफनामा चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा। इसके दो सप्ताह बाद (यदि कोई हो) प्रत्युत्तर दाखिल किया जाएगा," न्यायालय ने टिप्पणी की।

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा ईडी के आदेशों की अवज्ञा के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने नेता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी।

सोरेन को जनवरी 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

यह जांच कथित तौर पर सरकारी रिकॉर्डों की जालसाजी के माध्यम से भारी मात्रा में धन जुटाने से संबंधित है, जिसमें करोड़ों रुपये की जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े हासिल करने के लिए फर्जी विक्रेता और खरीदार शामिल हैं।

हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद लगभग पांच महीने बाद 28 जून को बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया।

गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले चंपाई सोरेन ने शपथ लेने के महज पांच महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया, जिससे बुधवार को हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।