सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के TASMAC पर जांच पर रोक लगाई, ईडी को नोटिस जारी किया

New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु में शराब की बिक्री की देखरेख करने वाले राज्य के स्वामित्व वाले संगठन टीएएसएमएसी के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी ।भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और टिप्पणी की कि संघीय एजेंसी सभी सीमाएं पार कर रही है।सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, " ईडी सभी सीमाएं पार कर रही है। यह ( ईडी की जांच) व्यक्तियों के खिलाफ हो सकती है। यह संगठनों के खिलाफ नहीं हो सकती।" शीर्ष अदालत का यह निर्णय तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया है , जिसमें उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सरकार ने कथित 1000 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में TASMAC के स्वामित्व वाले विभिन्न परिसरों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी को चुनौती दी थी।

तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों पर 2014 और 2021 के बीच शराब दुकान संचालकों के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज की थीं।इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 2025 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में प्रवेश किया, TASMAC मुख्यालय पर छापे मारे और कई अधिकारियों के फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए।

टीएएसएमएसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि संगठन के अधिकारियों के फोन छीन लेना उनकी निजता का उल्लंघन है। सिब्बल ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि ईडी को फोन से लिए गए डेटा का इस्तेमाल करने से रोका जाए।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ईडी की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से मामले के संबंध में संघीय एजेंसी के आचरण के बारे में सवाल पूछे।वकीलों की संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायालय ने तमिलनाडु की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और जांच पर रोक लगा दी। (एएनआई)