Supreme Court ने किसानों द्वारा राजमार्गों को अवरुद्ध करने के खिलाफ नई याचिका खारिज की

New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवरोधों को तुरंत हटाने और आम जनता के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की पीठ ने कहा कि इसी तरह का मामला पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है और वह एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि उसके समक्ष लंबित मामले में कुछ पहल की गई हैं।

पीठ ने कहा, "आप बार-बार याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? हम पहले से ही बड़े मुद्दे की जांच कर रहे हैं। हमने पहले ही कुछ पहल की हैं और उसके बावजूद आप यहां आए हैं। बार-बार याचिका दायर न करें। कुछ लोग प्रचार के लिए याचिका दायर कर रहे हैं और कुछ लोग दर्शकों को आकर्षित करने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। हम एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दायर नहीं कर सकते।"

पंजाब में सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले गौरव लूथरा ने शीर्ष अदालत से पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की नाकेबंदी को तुरंत हटाने के निर्देश देने की मांग की है , जिसके बारे में उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों पर "कथित किसानों और किसान यूनियनों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण और अवरोध किया गया है"। जनहित याचिका में पंजाब , हरियाणा और भारत संघ से किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध न किया जाए। इसमें यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य और केंद्र आम जनता के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करें। सितंबर में, शीर्ष अदालत ने शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों और शिकायतों पर गौर करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। (एएनआई)