सुप्रीम कोर्ट ने Wakf Act की चुनौती पर विचार से किया इनकार

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता रऊफ रहीम द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया । वरिष्ठ वकील ने कहा था कि उनकी याचिका वक्फ अधिनियम, 2025 के अन्य पहलुओं से संबंधित है, जो ' उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ ' जैसे मुद्दों से संबंधित नहीं हैं, जिन पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा विचार किया जाना है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि मामला पहले से ही मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष लंबित है (वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच का जिक्र करते हुए, जिन पर फैसला होना है। हालांकि, पीठ ने वरिष्ठ वकील को उचित पीठ के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी।

केंद्र ने कहा कि संशोधन केवल संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में धर्मनिरपेक्ष पहलू के नियमन के लिए हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं है।

इसने कहा कि वक्फ-बाय-यूजर को वैधानिक संरक्षण वापस लेने से मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने से वंचित नहीं किया जाता है।

केंद्र ने यह भी कहा कि इन बदलावों से सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं बनेंगे। सेंट्रल काउंसिल में गैर-मुस्लिमों की अधिकतम संभावित संख्या 22 सदस्यों में से चार और बोर्ड में 11 सदस्यों में से तीन है।

केंद्र की प्रतिक्रिया अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं, कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे।

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी आश्वासन दिया कि वक्फ परिषद या वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। (एएनआई)