सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह के खिलाफ 2015 का समन रद्द किया

नई दिल्ली: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को औपचारिक रूप से बरी कर दिया। कोर्ट ने 2015 के स्पेशल CBI कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाया गया था। कोर्ट ने कहा कि CBI की क्लोजर रिपोर्ट (जिसमें उन्हें क्लीन चिट दी गई थी) को खारिज करने का कोई ठोस कारण नहीं था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सिंह की अपील को स्वीकार कर लिया और पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज के 11 मार्च, 2015 के आदेश को रद्द कर दिया। उस आदेश में CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ संज्ञान लिया गया था।

अपने आदेश में, CJI कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "हमने पक्षों के वरिष्ठ वकीलों की मदद से CBI द्वारा दायर दोनों क्लोजर रिपोर्ट को देखा है।"

बेंच ने कहा, "जांच एजेंसी द्वारा दायर जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने या खारिज करने के मामले में इस कोर्ट द्वारा लगातार तय किए गए पैमानों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि CBI द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और संज्ञान लेने का कोई ठोस कारण नहीं था।"

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, "नतीजतन, हम अपील को स्वीकार करते हैं और 11 मार्च, 2015 के विवादित फैसले और अपीलकर्ता को ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाने वाले आदेश को रद्द करते हैं।"

डॉ. सिंह, जिनका दिसंबर 2024 में निधन हो गया, ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जबकि CBI ने हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में उन्हें बरी करते हुए दो क्लोजर रिपोर्ट दायर की थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा था कि हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद तकनीकी रूप से अपील को बेकार (infructuous) मानकर निपटाया जा सकता था, लेकिन स्पेशल जज के आदेश की वैधता की जांच करना जरूरी था क्योंकि उसमें उनके खिलाफ प्रतिकूल बातें कही गई थीं। इससे पहले, 1 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. मनमोहन सिंह को जारी समन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पाया था कि याचिकाओं में कानून से जुड़े अहम सवाल उठाए गए थे, जिनमें 'प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988' की धारा 13(1)(d)(iii) की संवैधानिक वैधता का मुद्दा भी शामिल था।

उस समय सिब्बल ने दलील दी थी कि स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के उलट हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटित करने का पूर्व प्रधानमंत्री का फ़ैसला गैर-कानूनी नहीं था। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक फ़ैसला था और स्पेशल जज जनहित के बारे में एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) के आकलन पर फ़ैसला नहीं सुना सकते थे।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि CBI की दो क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किए थे।

एक दशक से भी ज़्यादा समय के बाद उन क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।