सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देशभर में हाथी कॉरिडोर का होगा सर्वे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथी गलियारों (elephant corridors) का नया, देशव्यापी सर्वे करे और एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। इस रिपोर्ट में उन कदमों का ब्योरा होना चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि वन्यजीवों की आवाजाही में कोई रुकावट न आए।भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने साफ किया कि हाथियों के आने-जाने के रास्तों पर रुकावटें खड़ी करने के लिए फसलों के नुकसान का हवाला नहीं दिया जा सकता।

CJI कांत ने कहा, "हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि वन्यजीवों के रास्ते में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। हाथियों के झुंड लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं। कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि सिर्फ इसलिए कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जानी चाहिए।" बेंच ने गौर किया कि हालांकि हाथी गलियारों की सुरक्षा और राज्यों के बीच बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही दिशानिर्देश मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी हालात के कारण ऐसे कई रास्ते बंद हो गए हैं या उनमें रुकावटें आ गई हैं।

इसलिए, कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह देश भर में हाथी गलियारों का नया सर्वे करे और एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे।रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा मौजूदा रुकावटों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए उठाए गए कदमों और पहलों के साथ-साथ भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए प्रस्तावित कदमों का भी ब्योरा देना होगा।

कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि वह अपनी रिपोर्ट में हाथियों के खिलाफ़ आग्नेयास्त्रों (firearms) और अन्य ज़बरदस्ती वाले तरीकों के इस्तेमाल के मुद्दे पर खास तौर पर बात करे।शीर्ष अदालत कई राज्यों में हाथी गलियारों में कथित रुकावट से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता ने कहा कि हाथियों की स्वाभाविक आवाजाही के खिलाफ़ आग्नेयास्त्रों, आग के गोलों (fireballs) और मशालों के इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन चिंताओं पर विचार करें और इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी छह हफ़्ते के भीतर कोर्ट के सामने पेश करें।

शीर्ष अदालत के ये निर्देश एक ऐसी याचिका पर आए जिसमें कोर्ट के आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने राज्यों के अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे इंसानी बस्तियों या खेतों के पास आने वाले हाथियों को भगाने के लिए आग के गोलों का इस्तेमाल न करें।