धार भोजशाला मामले में SC का आदेश, शुक्रवार की नमाज के लिए दरगाह की जमीन देने को कहा
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित धार भोजशाला/कमल मौला परिसर से सटी ज़मीन का एक हिस्सा मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को शुक्रवार की नमाज़ अदा करने के लिए आवंटित करे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह खसरा नंबर 596 (जिसे विवादित स्थल से सटी दरगाह की ज़मीन बताया गया है) की पहचान करके वहां नमाज़ अदा करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करे।
कोर्ट ने अपने 14 जुलाई, 2026 के अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा, "मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच खसरा नंबर 596 वाली ज़मीन पर नमाज़ अदा करने की अनुमति दी जाए, जिसे दरगाह की ज़मीन बताया गया है।" कोर्ट ने राज्य को अपने आदेश का पालन करते हुए ज़रूरी इंतज़ाम करने का भी निर्देश दिया।
यह आदेश मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक अर्ज़ी पर आया है। यह अर्ज़ी उन लंबित अपीलों के सिलसिले में दायर की गई थी जिनमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें विवादित भोजशाला/कमल मौला परिसर के धार्मिक स्वरूप को भोजशाला (देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर) का स्वरूप घोषित किया गया था।
आवेदकों ने शुक्रवार की नमाज़ अदा करने के लिए पास की ही एक जगह आवंटित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की 14 जुलाई की अंतरिम व्यवस्था के तहत, श्रद्धालुओं को विवादित परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर एक जगह पर प्रार्थना करनी पड़ती थी।
कोर्ट ने गौर किया कि उसके सामने पेश किए गए साइट प्लान से पता चलता है कि खसरा नंबर 596 तक जाने के लिए एक स्वतंत्र रास्ता है और यह जगह इस काम के लिए उपयुक्त है।
कोर्ट ने कहा, "हमारे सामने पेश किए गए साइट प्लान से पता चलता है कि खसरा नंबर 596 वाली ज़मीन तक जाने के लिए एक स्वतंत्र और अलग रास्ता है, इसलिए यह जगह उपयुक्त लगती है। यह संबंधित परिसर से सटी हुई है।"
14 जुलाई को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाने या उस जगह पर पूजा-अर्चना के लिए 2003 की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की व्यवस्था को बहाल करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम उपाय के तौर पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को विवादित परिसर से सटी एक अलग खुली जगह पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ अदा करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने साफ़ किया था कि यह व्यवस्था कुछ समय के लिए (एड-हॉक) होगी और अपीलों के नतीजे पर निर्भर करेगी।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि ASI, सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी के बिना विवादित परिसर में कोई ढांचागत बदलाव नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में की गई अपीलें हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती देती हैं, जिसमें विवादित स्मारक के धार्मिक स्वरूप को 'भोजशाला' (देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर) का बताया गया था।
हाई कोर्ट ने 2003 की ASI व्यवस्था को भी उस हद तक रद्द कर दिया था, जिसमें परिसर के अंदर हिंदुओं की पूजा पर रोक थी लेकिन मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज़ की इजाज़त थी। साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार और ASI को निर्देश दिया था कि वे स्मारक के संरक्षण पर ASI का कुल नियंत्रण बनाए रखते हुए इसके प्रशासन और प्रबंधन के बारे में फ़ैसले लें।
