Supreme Court ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने के लिए देशभर में निर्देश जारी किए

New Delhi , नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम के खिलाफ़ उपायों को मज़बूत करने के लिए देश भर में कई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को चार हफ़्ते के अंदर 'म्यूल अकाउंट्स' (धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते) के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने और देश भर में साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के समाधान के सिस्टम को तेज़ी से लागू करने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद ये निर्देश जारी किए।

मुख्य निर्देशों में, बेंच ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे गृह मंत्रालय के 2 जनवरी के SOP के तहत शुरू किए गए 'शिकायत निवारण मॉड्यूल' और 'मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल' (पैसे की वापसी का मॉड्यूल) को जल्द से जल्द चालू करें। यह SOP 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' और 'साइबर RMS' से संबंधित है।

राज्यों से यह भी कहा गया कि वे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम और उपलब्ध रिपोर्टिंग व समाधान के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह SOP हर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"

सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया गया कि वे बैंक खाते फ्रीज़ करने के मामलों से निपटने वाली अदालतों और अधिकारियों को इन शिकायत निवारण प्रणालियों के बारे में बताएं, ताकि प्रभावित लोग अपने कानूनी या संवैधानिक अधिकारों पर असर डाले बिना पहले इन उपायों का लाभ उठा सकें।

इसके अलावा, जिन राज्यों ने अभी तक 'स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' को अधिसूचित नहीं किया है, उन्हें चार हफ़्ते के भीतर ऐसा करने और 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' के साथ सलाह-मशविरा करके 'ई-ज़ीरो FIR' सिस्टम को अपनाने का निर्देश दिया गया।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खाते फ्रीज़ करने के मामलों का तेज़ी से निपटारा सुनिश्चित करें।

बेंच ने 'इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी' को यह भी निर्देश दिया कि वह बैंकों और मध्यस्थों (intermediaries) के साथ तकनीकी उपायों पर सलाह-मशविरा करे ताकि 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम को रोका जा सके, धोखाधड़ी से गंवाई गई रकम की रिकवरी में मदद मिल सके, जांच में सहायता हो सके और कानूनी दायित्वों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (DoT) और 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' को भी निर्देश दिया कि वे मध्यस्थों के साथ मिलकर ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए टेलीकॉम सेवाओं पर समय-आधारित प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावों की जांच करें।

इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी, जब कोर्ट एक नई समेकित स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करेगा। इस रिपोर्ट में राज्य और बैंक के हिसाब से उन शिकायतों का डेटा शामिल होगा जो दर्ज की गईं और जिनका निपटारा किया गया; साथ ही, पैसे वापस दिलाने के जारी और पूरे किए गए आदेशों का ब्योरा और पीड़ितों को लौटाई गई रकम की जानकारी भी होगी।

बेंच ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े एक 'सुओ मोटो' (खुद से संज्ञान लेने वाले) मामले की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम की घटनाओं का खुद संज्ञान लिया था। इन मामलों में धोखेबाज़ कानून लागू करने वाली एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों का रूप धरकर नागरिकों, खासकर बुज़ुर्गों से पैसे ऐंठते हैं।