Oil India को सुप्रीम कोर्ट से नई याचिका दाखिल करने की अनुमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) को अपनी वह अंतरिम अर्ज़ी वापस लेने की इजाज़त दे दी, जिसमें उसने असम के डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क के नीचे हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए अपने 'एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग' (ERD) प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने से केंद्र के इनकार को चुनौती दी थी। साथ ही, कंपनी को नई याचिका दायर करने की छूट भी दी गई। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब OIL की ओर से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।

द्विवेदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बहुत अहम है और इसमें ज़मीन के नीचे 3,500-4,000 मीटर की गहराई पर मौजूद हाइड्रोकार्बन भंडार तक पहुँचने के लिए नेशनल पार्क के बाहर से ड्रिलिंग करनी होगी। उन्होंने तर्क दिया कि ERD पारंपरिक माइनिंग नहीं है और ड्रिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर संरक्षित क्षेत्र के बाहर ही रहेगा।OIL ने फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के फ़ैसले और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट के लिए 0.069 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्ज़न (उपयोग बदलने) को मंज़ूरी देने से इनकार करने को चुनौती दी है।

कंपनी का कहना है कि अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्रों और उनके आस-पास माइनिंग पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश का गलत हवाला दिया है। कंपनी ने ERD तकनीक का इस्तेमाल करके पार्क के नीचे से हाइड्रोकार्बन निकालने की इजाज़त देने वाले पहले के आदेशों का भी ज़िक्र किया है।कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेशों का भी हवाला दिया है, जब उसे कुछ शर्तों और सुरक्षा उपायों के साथ ERD तकनीक का इस्तेमाल करके नेशनल पार्क के नीचे से हाइड्रोकार्बन निकालने की इजाज़त दी गई थी।

कंपनी ने कहा कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ़ की स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की शर्तों का पालन करने की शर्त पर ज़मीन के नीचे से हाइड्रोकार्बन निकालने की इजाज़त दी थी।कंपनी ने MoEFCC (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा 2 अगस्त, 2024 को पारित आदेश और 4 जुलाई, 2024 को MoEFCC की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) को रद्द करने की मांग की।

CJI ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मूल कार्यवाही को बंद करने का प्रयास किया था, इसलिए किसी भी नए मामले को नई याचिका के ज़रिए ही लाया जाना चाहिए। इसके बाद बेंच ने OIL को अर्ज़ी वापस लेने और नई याचिका दायर करने की छूट दे दी।