सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ाया

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया , जिन पर 2022 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने दस्तावेजों में जालसाजी करने का आरोप है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को केडकर द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया।

पीठ ने केडकर को जांच में सहयोग करने को कहा।शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। तब तक अंतरिम सुरक्षा जारी रखी जाए, बशर्ते वह जांच में सहयोग कर रही हों।" और मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय की। मामले की सुनवाई के दौरान खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है और वह सहयोग करने को तैयार हैं।

सुनवाई की पिछली तारीख पर, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक खेडकर के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा ( यूपीएससी परीक्षा)पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित आरक्षण का धोखाधड़ी से लाभ उठाने का आरोप है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए खेडकर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि यह "न केवल एक संवैधानिक निकाय के साथ बल्कि समाज और पूरे राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।" उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि इसमें शामिल साजिश का पता लगाने के लिए पूछताछ आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि पिता और माता उच्च पदों पर थे, जो प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की संभावना का सुझाव देता है। खेडकर दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आपराधिक आरोपों का सामना कर रही हैं, जिसमें उन पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से ओबीसी और दिव्यांग कोटा लाभ का दावा करने का आरोप लगाया गया है। (एएनआई)