सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में EVM के बजाय मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में चुनावों में फिजिकल पेपर बैलट वोटिंग सिस्टम को फिर से शुरू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया । जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने भारत में फिजिकल बैलट वोटिंग की मांग करने वाले प्रचारक केए पॉल की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( ईवीएम ) से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए थे ।

इस पर पीठ ने कहा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है। पीठ ने कहा , "जब चंद्रबाबू नायडू या श्री रेड्डी हारते हैं तो वे कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते। हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम इसे खारिज कर रहे हैं। यह वह जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस करें।" पॉल ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है और सुझाव दिया कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की प्रथाओं का पालन करना चाहिए जो ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट का उपयोग करते हैं ।

ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है, पॉल ने कहा कि एलन मस्क जैसी प्रमुख हस्तियों ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ पर चिंता व्यक्त की है। याचिका में, उन्होंने चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान पैसे, शराब और अन्य प्रलोभन वितरित करने का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने के निर्देश जारी करने सहित अन्य प्रार्थनाएँ भी कीं। (एएनआई)