Supreme Court ने पीएमएलए समीक्षा याचिका पर सुनवाई टाली

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका पर सुनवाई 3 अक्टूबर तक टाल दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि जब मामलों की सुनवाई नहीं हो रही हो तो यह शर्मनाक हो जाता है।

इससे पहले की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि उसने दो मुद्दों की पहचान की थी जिन पर प्रथम दृष्टया विचार करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह प्रत्येक पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने और मामले से संबंधित कानूनी मुद्दों को देखने का पर्याप्त अवसर देगी। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले के पुनर्मूल्यांकन का विरोध किया और कहा कि पीएमएलए एक स्वतंत्र अपराध नहीं है और पीएमएलए को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विधायिका द्वारा तैयार किया जाता है।

अदालत ने पहले कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध गंभीर है और देश इस तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखने से संबंधित फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने के लिए पहले ही सहमत हो गया था। समीक्षा याचिकाओं में से एक कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने दायर की थी।

27 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जो प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी करने, तलाशी लेने और जब्ती करने और अपराध की आय को कुर्क करने का अधिकार देते हैं।

अदालत ने यह भी माना था कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बराबर नहीं माना जा सकता है और ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं।

15 मार्च, 2022 को शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में कार्ति चिदंबरम और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। उनकी याचिकाओं में कई मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें जांच शुरू करने और समन जारी करने की प्रक्रिया का अभाव शामिल था, जबकि आरोपी को ईसीआईआर की सामग्री के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।

हालांकि, केंद्र ने पीएमएलए के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया और अदालत को अवगत कराया कि ईडी द्वारा लगभग 4,700 मामलों की जांच की जा रही है। केंद्र ने कहा कि पीएमएलए एक पारंपरिक दंडात्मक क़ानून नहीं है, बल्कि एक ऐसा क़ानून है जिसका उद्देश्य आवश्यक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ गतिविधियों को विनियमित करना और "अपराध की आय" और उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना है। इसमें शिकायत दर्ज करने के बाद अपराधियों को सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने की भी आवश्यकता होती है। केंद्र ने यह भी कहा कि संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले देश तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया और धन शोधन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में, वह कानूनी और नैतिक रूप से सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने तथा समय की बदलती जरूरतों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है। (एएनआई)