इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली: चुनावी जमा योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग बांड कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे असंवैधानिक करार दिया।

सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से जानकारी प्रकाशित करनी होगी। एसबीआई को यह जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी चाहिए

दरअसल, सीजेआई डी.आई. की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने... चंद्रचूड़ ने पिछले साल नवंबर में इस मामले पर विचार किया था। लगातार तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद उन्होंने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चर्चा की कि चुनावी जमा प्रणाली अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, गुप्त लॉबिंग को सक्षम बनाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। यह विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर को भी नष्ट कर देता है।