वोडाफोन की अतिरिक्त AGR याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा उठाए गए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व ( एजीआर ) मांगों से राहत की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई गुरुवार या दिवाली अवकाश के बाद अदालत के दोबारा खुलने के पहले दिन की जाए। पीठ ने कहा, "दिवाली के बाद अदालत खुलने के पहले दिन इसे रखा जाए।" वोडाफोन की याचिका में एजीआर बकाया की अतिरिक्त मांग को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी , जिसमें कहा गया था कि यह 2016-17 से पहले की अवधि का है, जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले से हो चुका है। याचिका में दूरसंचार विभाग को 3 फरवरी, 2020 को जारी 'कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों' के आधार पर सभी एजीआर बकाया का व्यापक रूप से पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

" सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एजीआर बकाया को स्पष्ट कर दिए जाने और पूर्ण पुनर्मूल्यांकन न किए जाने के बावजूद अतिरिक्त मांगें बढ़ाने की मांग करने में दूरसंचार विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमानी थी , क्योंकि दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त मांगें बढ़ाने की स्वतंत्रता है, लेकिन याचिकाकर्ता को दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए आकलन में सुधार की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। याचिका में कहा गया है, "यह आदेश याचिकाकर्ता पर थोपा गया है।"

दूरसंचार कंपनी ने दावा किया कि गणना में त्रुटियों के कारण प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति हुई है, तथा कुछ राशियों को एक से अधिक बार जोड़ दिया गया है। अक्टूबर 2019 के फैसले में, दूरसंचार कंपनियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एजीआर बकाया का भुगतान करने के लिए कहा गया था। सितंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को केंद्र सरकार को अपने लंबित एजीआर बकाया का भुगतान करने के लिए 10 साल की अवधि दी थी , जिसमें हर साल 10 प्रतिशत भुगतान किया जाना था।

पहली किस्त के लिए दूरसंचार कंपनियों को दी गई समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी।

जुलाई 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले के अनुसार उनके द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में त्रुटियों को सुधारने की मांग की गई थी।