Supreme Court ने आबकारी नीति मामले में विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के अनुरोध पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी , जिसने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। सुनवाई के दौरान नायर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका मुवक्किल पिछले 21 महीने से जेल में है। विजय नायर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें शराब नीति मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उनकी जमानत याचिका पहले ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। नायर को पहले सितंबर 2022 में सीबीआई ने और बाद में ईडी ने मामले में गिरफ्तार किया था नायर के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल को अब कारावास में नहीं रखा जाना चाहिए तथा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में नायर ने कहा था कि वह केवल AAP के मीडिया और संचार प्रभारी थे और किसी भी तरह से आबकारी नीति के प्रारूपण, निर्माण या कार्यान्वयन में शामिल नहीं थे और उन्हें उनके राजनीतिक जुड़ाव के लिए "पीड़ित" किया जा रहा था। नायर ने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत, झूठे और निराधार हैं।

उन्होंने दावा किया कि 13 नवंबर, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी और "बाहरी विचारों से प्रेरित प्रतीत होती है" यह देखते हुए कि विशेष अदालत को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुनाने की उम्मीद थी।

ED ने पहले अदालत को बताया था कि AAP के नेताओं की ओर से विजय नायर ने कथित तौर पर साउथ ग्रुप नामक एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। नायर आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व मीडिया और संचार प्रभारी और मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट फर्म ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ किया गया या घटाया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस को बढ़ाया गया। एल-1 लाइसेंस किसी भी राज्य में शराब के थोक वितरण में कम से कम पांच साल का अनुभव रखने वाली व्यावसायिक इकाई को दिया जाता है। (एएनआई)