NCR में वायु नियमों के पालन पर सख्ती

New Delhi , नई दिल्ली : NCR और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के एनफोर्समेंट टास्क फोर्स (ETF) की 128वीं बैठक गुरुवार को हुई। इस बैठक का मकसद रिपोर्टिंग अवधि, यानी 14 मार्च से 26 मार्च, 2026 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में किए गए एनफोर्समेंट और निरीक्षणों की समीक्षा करना था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में CAQM की फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा 13 दिनों की अवधि में प्रमुख क्षेत्रों—जिनमें निर्माण और विध्वंस (C&D), औद्योगिक क्षेत्र, सड़क की धूल और डीजल जनरेटर (DG) सेट शामिल हैं—में किए गए निरीक्षणों को शामिल किया गया।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कुल 175 निरीक्षण किए गए; इनमें C&D स्थलों पर 23, औद्योगिक क्षेत्र में 37 और DG सेट से जुड़े उल्लंघनों के लिए 114 निरीक्षण शामिल थे। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, 10 इकाइयों को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है, 27 इकाइयों के DG सेट सील करने का प्रस्ताव है, 08 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस (SCNs) जारी किए गए हैं, और 01 इकाई के लिए पर्यावरणीय मुआवजा (EC) का प्रस्ताव रखा गया है।

टास्क फोर्स ने क्षेत्रीय एनफोर्समेंट की समीक्षा की, जिसमें सड़क की धूल प्रबंधन से संबंधित निरीक्षण भी शामिल थे। विज्ञप्ति में बताया गया है कि मेरठ और फरीदाबाद में 16 क्षेत्रों को कवर करते हुए किए गए निरीक्षणों में 140 उल्लंघन पाए गए। इसके बाद संबंधित नगर निकायों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए, जिसमें बार-बार नियमों का पालन न करने के मामलों में SCN जारी करना भी शामिल है। इसके अलावा, टास्क फोर्स ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों—जैसे DG सेट (निर्देश संख्या 76 के अनुपालन में), C&D स्थल, सड़क की धूल और स्टोन क्रशर—में केंद्रित निरीक्षणों की आवश्यकता पर चर्चा की। यह भी बताया गया कि फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों का पुनर्गठन चल रहा है, और टीमों की संशोधित संरचना जल्द ही जारी की जाएगी।

टास्क फोर्स ने 02.04.2026 तक की अद्यतन संचयी एनफोर्समेंट स्थिति की भी समीक्षा की। यह पाया गया कि आयोग की फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा अब तक कुल 26,672 इकाइयों/परियोजनाओं/संस्थाओं का निरीक्षण किया जा चुका है। इन निरीक्षणों के आधार पर, नियमों का पालन न करने के मामलों में 1,755 इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि इनमें से, नियमों के पालन की जाँच के बाद 1,330 मामलों में काम फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 123 मामलों को अंतिम फ़ैसले के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs)/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को भेज दिया गया है, जबकि 302 संस्थाओं की जाँच तय प्रक्रिया के अनुसार अभी भी जारी है।

प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि आयोग ने NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों को मज़बूती से लागू करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और पर्यावरण से जुड़े तय नियमों का सख्ती से पालन करने की ज़रूरत पर फिर से ज़ोर दिया। संबंधित एजेंसियों द्वारा जाँच की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने, जवाबदेही तय करने और आगे की कार्रवाई में तेज़ी लाने पर भी खास ज़ोर दिया गया।