विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों की अधिसूचना 28 March तक जारी करें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 28 मार्च तक विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों को अधिसूचित करने और तुरंत उनकी चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में तदर्थ आधार पर काम कर रहे शिक्षकों को प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर एक जांच समिति द्वारा नियमित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि चयन और नियुक्ति केवल योग्य या सक्षम या पात्र शिक्षकों की होनी चाहिए । पीठ ने अपने आदेश में कहा, "प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के साथ अधिसूचना जारी करनी चाहिए। पदों को स्वीकृत और अधिसूचित किए जाने के बाद, जो आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर यानी 28 मार्च, 2025 को या उससे पहले सकारात्मक रूप से किया जाना चाहिए, इन पदों को संबंधित राज्यों में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों के साथ-साथ शिक्षा विभाग की वेबसाइट और प्रत्येक राज्य की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर विज्ञापित किया जाना चाहिए।" शीर्ष अदालत का यह आदेश रजनीश कुमार पांडे और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विशेष शिक्षकों की कमी को उजागर किया गया था । मामले में पांडे का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके 2021 के फैसले के बावजूद, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसे स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं कीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित आंकड़े होने के बावजूद अधिकांश राज्यों ने स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तदर्थ संविदा शिक्षक ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनकी कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। "हमें यह भी बताया गया है कि कुछ राज्यों में ये शिक्षक लगभग पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं। इन कारणों से, राज्यों को तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करना चाहिए," इसने अपने आदेश में कहा है। समिति में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद के एक नामित व्यक्ति शामिल होंगे, जो एक क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे।

पीठ ने कहा कि यदि किसी राज्य में कोई विकलांगता आयुक्त उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में केवल उसे कानूनी प्रतिनिधि या उसके कानून सचिव द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि जिन राज्यों में पहले से ही पद स्वीकृत हैं, उन्हें तुरंत चयन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा, "हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर जैसे कुछ राज्यों ने कहा है कि उनके राज्य में भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कुछ तार्किक समस्याएं हैं । फिर भी, वे इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, जो ऊपर बताई गई योग्यता वाले शिक्षकों की उपलब्धता के अधीन होगी ।" और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लेने का दावा करने वाले कुछ शिक्षकों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार को सफल बनाने के लिए, बच्चों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए प्रत्येक स्कूल में योग्य पेशेवरों की नियुक्ति करना आवश्यक है। अधिवक्ता शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों में से एक पांडे उत्तर प्रदेश में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले एक विशेष शिक्षक थे और उन्होंने 2016 में मामला दायर किया था और अदालत ने याचिका को जनहित याचिका के रूप में माना और पूरे देश के विशेष शिक्षकों को राहत दी क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है । (एएनआई)